राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच अंमलबजावणी मुंबई : महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला ‘शक्ती’ कायदा गुरुवारी विधानसभेत सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपच्या आमदारांनी एकमताने मंजूर केला. आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्यावरून हा कायदा केला त्या कायद्यालाच अद्याप राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नसल्याने महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायदा मंजूर झाला तरी त्यावर अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ‘शक्ती’ कायद्याचे विधेयक गुरुवारी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत मांडले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचे स्वागत करताना त्यातील तरतुदींच्या काही मर्यादा व त्रुटींवर बोट ठेवले. कोपर्डीच्या घटनेत दोषींना फाशीची शिक्षा झाली आहे. पण उच्च न्यायालयात या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होत नाही तोवर फाशीची शिक्षा होत नाही. मात्र आता चार वर्षे उलटून गेली तरी उच्च न्यायालयासमोर हा खटलाच उभा राहिलेला नाही. त्यामुळे शक्ती कायदा कितीही कठोर असला तरी जोवर न्यायदानाच्या प्रक्रियेत सुधारणा होत नाही तोवर कायदा केवळ कागदावर बळकट दिसेल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. कायदा परिपूर्ण असल्याचा सरकारचा दावा नाही. पण त्यात काळाबरोबर सुधारणा होत राहतील असे सांगत समाजातील सर्व घटकांशी चर्चा करून हा कायदा केल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. तसेच आंध्र प्रदेशाच्या दिशा कायद्यालाच अद्याप राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिलेली नाही याकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्राच्या शक्ती कायद्याला राष्ट्रपतींनी वेळेत मंजुरी द्यावी यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारकडे पाठपुरावा करून सहकार्य करण्याचे आवाहन वळसे पाटील यांनी फडणवीस यांना केले. महिला आमदारांनीही विधेयकावरील चर्चेत भाग घेत काही मागण्या केल्या. महिला अत्याचारांच्या प्रकरणांत पीडितांशी पोलिसांनी नीट वागले पाहिजे. त्यांची चाचणी आणि प्राथमिक जवाब हा घरीच नोंदविण्यात यावा आणि त्यांना समुपदेशनाची मदत मिळवून द्यावी. मुलींना शाळेतच स्वसंरक्षणाचे धडे मिळावेत अशा मागण्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी केल्या. आरोपीला मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केल्याने पीडितेच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे तिला सुरक्षा मिळायला हवी. तसेच वैद्यकीय तपासणी बारा तासात करण्यात यावी अशा सूचना सीमा हिरे यांनी केल्या. त्यानंतर विधेयकाला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. विधान परिषदेत हा कायदा मंजूर झाल्यावर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठवावा लागेल.
