मुंबई : शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातून होणाऱ्या विरोधाचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसल्यानंतर तो प्रकल्प गुंडाळल्याची घोषणा महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा हा प्रकल्प रेटला. गेल्या काही महिन्यांत महामार्गाचा विरोध कमी करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. मात्र, या प्रयत्नांचा काय परिणाम होईल, हे येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत दिसून येणार आहे.
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग उभारल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवनार ते पात्रादेवी अशा शक्तिपीठ महामार्गाची कल्पना मांडली. सुमारे ८६ हजार कोटींचा हा मार्ग विदर्भातून थेट गोव्याच्या सीमेपर्यंत जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा गाजला होता. कोल्हापूरमध्ये भूसंपादनाला तीव्र विरोध झाला होता. त्यावरून आंदोलनही झाले होते.
प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग सुरू होतो त्या वर्धा लोकसभा मतदारसंघात भाजपचा पराभव झाला. हा मार्ग जाणाऱ्या नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, माढा, सांगली व कोल्हापूर या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये महायुतीला धक्का बसला. म्हणजेच रत्नागिरीवगळता शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित असलेल्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजप वा महायुतीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला होता. भूसंपादनावरून जनतेत असलेली नाराजी शेतकऱ्यांनी मतदानातून व्यक्त केली होती. महायुतीच्या पराभवाला शक्तिपीठ मार्ग जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष उमेदवार व नेतेमंडळींनी काढला होता.
लोकसभेतील पराभवानंतर महायुतीच्या नेत्यांनी शक्तिपीठ महामार्ग विधानसभा निवडणुकीतही तापदायक ठरू शकतो, असा इशारा दिला होता. कारण महामार्ग जाणाऱ्या टप्प्यात विधानसभेच्या ६५ ते ७० विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. याशिवाय त्याचा परिणाम आजूबाजूच्या मतदारसंघांतही होतो. कोल्हापूरमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) नेत्यांनी शक्तिपीठ रद्द करा अन्यथा काही खरे नाही, असा इशारच जाहीरपणे दिला होता.
लोकसभेनंतर महायुती सावध
विधानसभा निवडणुकीत शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन अडचणीचे ठरू शकते, याचा अंदाज महायुतीच्या नेत्यांना आला होता. यामुळेच पावसाळी अधिवेशनात शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तसेच नियोजित महामार्गाची आखणी करताना फेरबदल करण्याचे संकेतही शिंदे यांनी दिले होते. शिंदे यांच्या घोषणेनंतर प्रस्तावित मार्गातील शेतकऱ्यांना सुटकेचा नि:श्वास टाकला होता.
साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापर
●विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या मतदारसंघांमध्ये विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला चांगले यश मिळाले. सत्ता मिळताच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तिपीठ मार्गाला चालना दिली.
●एवढेच नव्हे तर, या महामार्गाला असलेला विरोध कमी करण्यासाठी सरकारने साम, दाम, दंड, भेद ही नीतीही वापरली. कोल्हापूर, सांगली पट्ट्यात महामार्गाला विरोध तीव्र होत असताना यवतमाळमध्ये महामार्ग समर्थकांचा मेळावा घेऊन शक्तीप्रदर्शन करण्यात आले.
● शक्तिपीठ महामार्ग राज्यातील ज्या १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे, तेथील महायुतीच्या आमदारांसह पक्षाच्या नेतेमंडळींना महामार्गासाठी पाठबळ जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे दिसत आहे.
विरोधाची धार दिवसेंदिवस तीव्र?
●महामार्ग समर्थनाचा आवाज मोठा होत असला तरी, त्यामागे किती जनमत आहे हे येत्या काही महिन्यांत होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत स्पष्ट होईल.
●काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते सतेज पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, शक्तिपीठविरोधी प्रकल्प समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे, के. पी. पाटील, संजय घाटगे आदी नेतेमंडळींनी कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात हा मुद्दा अधोरेखित करण्याचे प्रयत्न आधीपासूनच चालवले आहेत.
●सातत्याने होणाऱ्या गावबैठका, परिषद, मेळावे, आंदोलने याद्वारे शेतकरी-बाधितांमध्ये जागृती घडवली जात आहे. परिणामी शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्यांच्या संख्येत भर पडताना दिसत आहे.
विशेष वृत्तमालिकेसाठी वार्तांकन : संतोष प्रधान (मुंबई), संजय बापट (मुंबई), सुहास सरदेशमुख (छत्रपती संभाजीनगर), दयानंद लिपारे (कोल्हापूर), दिगंबर शिंदे (सांगली), नितीन पखाले (यवतमाळ), प्रशांत देशमुख (वर्धा), अभिमन्यू लोंढे (सावंतवाडी).
