अधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशीलतेची बेशरम कहाणी..

अहमदनगर जिल्ह्य़ातील एका गावातील कर्णबधिर मुलीवर झालेल्या बलात्काराचा खटला चालविण्यासाठी न्यायालयाने विशेष सरकारी वकील देण्याची परवानगी दिली. त्यासाठीचा अर्ज पुण्याच्या समाजकल्याण संचालनालयाकडे करण्यात आला. तो अर्ज सामाजिक न्याय विभागाकडून विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आल्यानंतर या विभागाने त्यावर काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यातील ‘विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याइतपत हे प्रकरण सार्वजनिक हिताचे आहे का किंवा कसे,’ अशी निर्लज्ज विचारणा विधी व न्याय विभागाने केली. तसेच याबद्दल जिल्हा सरकारी वकिलांकडून अभिप्राय घेण्याचा सल्लाही देण्यात आला.
विशेष म्हणजे त्यावर २१ डिसेंबर २०१२ ला जिल्हा सरकारी वकील एस. के. पाटील यांनी प्रश्नाइतकेच बेशरम उत्तर देताना, ‘दोन व्यक्तींमधील हे प्रकरण असून ते सार्वजनिक हिताचे नाही. त्यामुळे विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याची आवश्यकता नाही,’ असे आपले मत व्यक्त केले. हा अभिप्राय प्रमाण मानून साहाय्यक आयुक्तांनी पुणे येथील समाजकल्याण उपायुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात विशेष वकील नेमण्याची गरज नाही, असे कळविले. एवढेच करून हे साहाय्यक आयुक्त थांबले नाहीत, तर पीडित मुलीला पुनर्वसनाचा भाग म्हणून देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीतून वकिलाची फी भागविता येईल, असा अनाहूत सल्लाही त्यांनी दिला. मात्र गेले आठ महिने सरकारी वकील मिळावा यासाठी पीडित मुलीचे कुटुंबीय मंत्रालयात आणि पुण्यात समाजकल्याण विभागात खेटे घालत आहेत.