विशेष सत्र न्यायालयाने बबनराव घोलप यांना तीन वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावल्याने शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेबरोबरच दोषी ठरविण्यालाही स्थगिती दिली, तर उमेदवारी अर्ज वैध ठरू शकतो. परंतु घोलप यांच्याबाबत ही शक्यताही अंधुकच असल्याचे निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. हा निकाल उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपल्यानंतर आला नाही, हे शिवसेनेचे सुदैव ठरल्याची प्रतिक्रियाही राजकीय वर्तुळात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार-खासदारांच्या अपात्रतेबाबत ऐतिहासिक निकालपत्र दिल्यावर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरेल व शिक्षेनंतरही काही वर्षे निवडणूकही लढवू शकणार नाही, अशी दुरुस्ती कायद्यात करण्यात आली. कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यावर अपात्रता लगेच लागू होईल, वरिष्ठ न्यायालयात अपील प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून त्याचे पद शाबूत राहणार नाही, असेही तरतुदीत स्पष्ट आहे.
कायदेशीर अडथळे जनतेपुढे मत मागण्यासाठी
कोणत्या तोंडाने जाणार या नैतिक प्रश्नाबरोबरच उमेदवारी अर्जच बाद होण्याचा कायदेशीर अडथळाही घोलप व शिवसेनेपुढे आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील दुरुस्तीनंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा दिल्यावर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले जाते. त्यानंतर शिक्षेला स्थगिती देऊन जामीन मंजूर केला जातो.
वरिष्ठ न्यायालयात अनेक वर्षे खटले प्रलंबित राहतात आणि लोकप्रतिनिधीचे पदही कायम राहते. पण आता शिक्षेबरोबरच दोषी ठरविण्यालाही वरिष्ठ न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली, तरच घोलप यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरविला जाण्याची शक्यता आहे. तरतुदींचा अर्थ अजून कोणत्याही प्रकरणात उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेला नाही.
घोलप यांचा उमेदवारी अर्ज आयोग आणि न्यायालयानेही बाद ठरविल्यास शिवसेनेची अडचण होईल. त्यामुळे उमेदवार बदलण्याचाच मार्ग शिवसेना चोखाळण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेच्या सुदैवाने न्यायालयाचा निकाल उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदतसंपण्या आधीच आला आहे. ही मुदत संपल्यानंतर आला असता तर शिवसेनेला िरगणातील अन्य उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याखेरीज पर्यायच उरला नसता व काँग्रेसच्या उमेदवाराचा मार्ग मोकळा झाला असता.
घोलप आणि अण्णा..
बबनराव घोलप समाजकल्याणमंत्री असताना १९९७ मध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी त्यांना लक्ष्य केले होते. त्यामुळे घोलप यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर घोलप अण्णांविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार राज्यात सत्तेवर असताना समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून या सरकारला अक्षरश धारेवर धरले होते. युती सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात २० नोव्हेंबर १९९६ रोजी अण्णांनी सुरू केलेले उपोषण १२ दिवस चालले, आणि ३ डिसेंबर १९९६ रोजी युती सरकारमधील महादेव शिवणकर व शशिकांत सुतार या दोन मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊनच अण्णांचे उपोषण संपले. त्यापाठोपाठ १९९७ मध्ये बबनराव घोलप यांना लक्ष्य करून अण्णांनी दहा दिवस उपोषण केले. या उपोषणामुळे घोलपांना राजीनामा द्यावा लागलाच, पण १८ अधिकाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आले. यानंतर घोलप यांनी अण्णा हजारे यांच्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. तेथे मात्र, घोलप यांच्यावरील आरोप सिद्ध करू न शकल्याने अण्णा हजारे यांनाच अब्रुनुकसानीच्या आरोपाखाली तीन महिन्यांची साध्या कैदेची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, पाच हजारांच्या जातमुचलक्यावर सोडण्याची मुभाही त्यांना देण्यात आली होती. मात्र अण्णा हजारे यांनी ती नाकारून तुरुंगवास पसंत केला. या काळातही हजारे यांनी दहा दिवसांचे उपोषण केले होते. नंतर राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात अण्णांना मुक्त केले, पुढे सत्र न्यायालयातील अपिलात अण्णा हजारे निर्दोष ठरले. पण घोलप यांच्यावरील ठपका मात्र गडद झाला होता.. घोलप यांची शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर होताच अण्णा हजारे यांनी पुन्हा त्यांच्या विरोधात कंबर कसल्याचे समजते. घोलप हे भ्रष्ट असल्याने शिर्डीतील मतदारांनी त्यांचा पराभव करावा असे जाहीर आवाहनच अण्णा हजारे करणार होते, असे त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून समजते. पण ही वेळ येण्याआधीच न्यायालयानेच ती कामगिरी बजावल्याने आता अण्णा संतुष्ट असल्याचे सांगण्यात येते.