मुंबईतील वाढती लोकसंख्या आणि पाणीपुरवठय़ाचे गणित मांडताना पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठविण्यासाठी चौदा वर्षांपूर्वी गाजावाजा करून लागू केलेली ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिग’ योजना पालिकेला स्वत:च्याच इमारतींमध्येही राबवता आलेली नाही. ‘करून दाखविल्या’ची जाहिरातबाजी करणाऱ्या शिवसेनेसाठी ही गोष्ट अडचणीची ठरणार असून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबईत रेनवॉटर हार्वेस्टिंगवरून शिवसेना-मनसेमध्ये जुंपण्याची चिन्हे आहेत.
रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या आवडीचा विषय असल्यामुळे गेल्यावर्षी त्यांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांची भेट घेऊन या योजनेला गती देण्याची मागणी केली होती. गेल्या विधानसभा, तसेच पालिकेच्या निवडणुकीमध्येही राज ठाकरे यांनी पाण्याच्या बेसुमार उपशामुळे भूजल पातळी घसरत असल्याचा मुद्दा वेळोवेळी मांडला होता. एवढेच नव्हे तर मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रात रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची योजना राबविण्याचे आदेशही दिले होते. यंदा पाऊस कमी पडणार असल्याच्या हवामान खात्याच्या अंदाजामुळे मुंबई महापालिकेत रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा विषय ऐरणीवर आला असून पालिकेच्या मालकीच्या तसेच मुंबईतील किती नव्या इमारतींमध्ये रेनवॉटर योजना राबविण्यात आली याची माहिती नगरसेवकांकडून विचारण्यात आली. तथापि पालिकेकडे याबाबत ठोस माहिती तर नाहीच, उलट गेले सहा महिने या विभागाला प्रमुख अधिकारीच दिलेला नसल्याचे आढळून आले. मुंबईत २००२ पासून ही योजना लागू झाली असरी तरी १० मार्च २००५ च्या शासन आदेशानुसार सर्वच विकासकांना ती बंधनकारक करण्यात आली. २००७ साली ३०० चौरस मीटर अथवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळावरील भूखंडांच्या विकासासाठी ही योजना सक्तीची करण्यात आली. प्रत्यक्षात याबाबत पालिकेकडे कोणतीही ठोस माहिती नसल्याचे, तसेच पालिकेने स्वत:च्या मालकीच्या इमारतींमध्येही ही योजना राबवली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
पालिकेत गेली वीस वर्षे शिवसेना-भाजपची सत्ता असताना, तसेच मुंबईतील पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत असताना शिवसेनेने काय केले असा सवाल मनसेकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. या प्रश्नावरून शिवसेना अडचणीत येऊ शकते हे लक्षात येताच महापौर सुनील प्रभू यांनी प्रशासनाला श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले, यातच शिवसेनेची गोची झाल्याचे स्पष्ट होते, असे मनसे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी सांगितले.
मुंबईतील विहिरींची स्वच्छता, बोअरवेल, तसेच रेनवॉटर हार्वेस्टिंगबाबत शिवसेना-भाजप उदासीन राहिल्याचे देशपांडे यांचे म्हणणे आहे. मुंबईतील पाणीचोरी व गळतीवरही ना प्रशानाचे नियंत्रण आहे ना शिवसेनेला चिंता, असा टोलाही त्यांनी लगावला. पालिका आयुक्त स्थायी समितीत सादर करत असलेल्या अर्थसंकल्पातील खर्चाची माहिती पालिका कायद्यानुसारच दरमहा स्थायी समितीत सादर करणे बंधनकारक असतानाही गेल्या अनेक वर्षांत तो सादर केलेला नाही. परिणामी प्रशासन नेमका कसा व किती खर्च करते आणि त्याचा नागरिकांना काय फायदा होतो हेही शिवसेना-भाजपच्या ‘थंडा’ कारभारामुळे कळत नाही, असाही आरोप मनसेने केला आहे.