मुंबई : मुंबई महापालिकेने कोणाही पुढे गुडघे न टेकता अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेतील (शिंदे) एका पदाधिकाऱ्याने मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे. विलेपार्ले पूर्व येथील जैन मंदिराचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई ही एमआरटीपी कायद्याच्या नियमानुसार असून ती योग्यच असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही मागणी केली आहे. भाजपमधील काही उच्चपदस्थ मंडळींनी जैन मंदिर तोडक कारवाईच्या विरोधात मोर्चाचे नेतृत्व केले होते. त्यामुळे भाजपबरोबर महायुतीत असलेल्या शिवसेनेच्या (शिंदे) पदाधिकाऱ्याने केलेल्या या मागणीला विशेष महत्त्व आहे.
विलेपार्ले पूर्व येथील तेजपाल मार्गावरील नेमिनाथ सोसायटीच्या आवारातील जैन मंदिराचे अनधिकृत बांधकाम मुंबई महापालिकेने १६ एप्रिल रोजी पाडले. मात्र ट्रस्टमधील पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या कारवाईवर स्थगिती मिळवली. त्यानंतर या कारवाईच्या निषेधार्थ जैन समाजातील नागरिकांनी मोठा मोर्चा काढला. त्यात सर्वच राजकीय पक्षातील नेते सहभागी झाले होते. राजकीय दबाव वाढल्यामुळे के पूर्व विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नवनाथ घाडगे यांच्याकडून विभागाचा पदभार काढून घेण्यात आला. ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे पाडकाम कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
या याचिकेवर मंगळवार, ७ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी पालिकेने केलेली कारवाई एमआरटीपी २००५ कायद्याच्या ५३ कलमानुसार असून ती योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला. तत्पूर्वी मे महिन्यात मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई ही नियमानुसार व संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडूनच केली आहे, असे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दिले होते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई योग्यच असल्याच्या मुद्द्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे (शिंदे) दक्षिण मुंबईतील विभागप्रमुख दिलीप नाईक यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पुढील कार्यवाही व्हावी व बळीचा बकरा बनविले गेलेल्या सहाय्यक आयुक्तांची पूर्वीच्या जागी सन्मानपूर्वक नेमणूक करावी, अशी मागणी केली आहे. जैन धर्मियांच्या मोर्चाचे नेृतृत्व करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना या मागणीतून नाईक यांनी आव्हानच दिले आहे.
नाईक यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, जैन मंदिरावरील कारवाईनंतर राजकीय दबावामुळे अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यामुळे महापालिकेत कनिष्ठ पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम झाला. अगोदरच अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याबाबत कायम उदासीन असलेल्या अधिकाऱ्यांना तर मोठे कारण मिळाले आहे. अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या बांधकामावर अजिबात कारवाई करण्याचे धाडस विभागातील अभियंते दाखवत नाहीत. मात्र न्यायालयाने पालिकेची कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा दिल्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता धाडस दाखवावे. मंदिरावरील कारवाई न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे करावी. तसेच सहाय्यक आयुक्तांना पुन्हा आपल्या पदावर परत आणावे, अशी मागणी नाईक यांनी केली आहे. त्यामुळे प्रशासनामध्ये एक चांगला संदेश जाईल व सर्व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचारी वर्गाचे मनोबल टिकून राहील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
