राज्यातील द्राक्ष बागायतदार तसंच वाईन उद्योगास चालना देण्यासाठी आता सुपर मार्केट तसंच ‘वॉक इन स्टोअर’मध्ये वाईन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. शैक्षणिक आणि धार्मिक स्थळांच्या जवळ मात्र वाईन विक्रीला परवानगी मिळणार नाही. भाजपने या निर्णयाला विरोध केला आहे. दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. "शेतकरी फळांपासून तयार करत असलेलं हे एक उत्पादन आहे. वाईनला मद्याचा दर्जा आहे का माहिती नाही. असेल तर देशात दारुबंदी आहे का? मी कोणाचं समर्थन करत नाही, पण महाराष्ट्रात वाईन विक्रीसाठी सरकारने जी सवलत दिली आहे त्याला विरोध करणारे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत," अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे. वाइन आता सुपर मार्केटमध्ये; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय, भाजपचा तीव्र विरोध पुढे ते म्हणाले की, "वाईन विक्री जास्त झाली, निर्यात वाढली तर शेतकऱ्यांची जी उत्पादनं असणाऱ्या द्राक्ष, चिकू, पेरु यातून उत्पन्न वाढेल. शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळू शकतो. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारु शकते. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित आहे. त्यामुळे जे राजकीय पक्ष टीका करत आहेत त्यांनी शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित समजून घ्या, अन्यथा हे शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाही. तुम्ही शेतकऱ्यांच्या विरोधात उभे आहात". भाजपा करत असलेल्या टीकेवर उत्तर देताना ते म्हणाले की, "महाराष्ट्राला परंपरा, संस्कृती आणि संस्कार आहेत. महाराष्ट्राने काय व्हावं आणि काय घडावं यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, शरद पवार सक्षम आहेत. त्यांना राज्य चालवण्याचा जास्त अनुभव आहे. तुम्ही अशी लेबलं लावू नका. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय धाडसाने घ्यावे लागतात. तुमच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने मद्यराष्ट्र होईल असे निर्णय घेतले जाणार होते पण ते आम्ही होऊ दिलं नाही. शेतकऱ्याला चार पैसे मिळणार असतील तर केंद्रानेही असे धाडसी निर्णय घेणं गरजेचं आहे". राज्यपालांवर टीका - १२ आमदारांच्या निलंबनाला सुप्रीम कोर्टाने लोकशाहीला धोका असल्याचं म्हटलं गेलं आहे असं सांगण्यात आलं असता ते म्हणाले की, "सध्या देशात लोकशाहीला धोका हा विषय सुरु आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतून बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या १२ सदस्यांचं सरकारने निलंबन केलं आहे. हे निलंबन लोकशाही वाचवण्यासाठी कऱण्यात आलं आहे. त्याला लोकशाहीला धोका म्हणता येणार नाही. म्हणायचं असेल तर राज्यपालांनी दिल्लीच्या राजकीय दबावाखाली १२ विधानपरिषद सदस्यांची फाईल जी दोन वर्षांपासून दाबून ठेवली आहे, त्यांचे हक्क, स्वातंत्र्य संपवलं आहे त्याला लोकशाहीला धोका म्हणावं लागेल. पण यासंदर्भात कोणतंही न्यायालय कोणताही ठाम निर्णय घेण्यास, आदेश देण्यास तयार नाही. पण विधानसभेच्या हक्कांवर, अधिकारांवर न्यायालय अतिक्रमण करत असेल तर हा लोकशाहीला धोका आहे". पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच स्वयंचलित यंत्राच्या माध्यमातून वाईन विक्रीला परवानगी देण्यात येणार आहे. राज्या तर सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. त्यातही प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नबाव मलिक यांनी दिली. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात वाईन तयार होत आहे. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात त्यांना थेट सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वत: स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार सुपर मार्केटमध्ये किेंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेल्या कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करता येईल. यासाठी किमान १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या नोंदणीकृत असलेलेच सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअरमध्येहीच केवळ वाईन विक्रीस परवानगी मिळणार आहे. मात्र शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांजवळ असलेल्या सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री करता येणार नाही. या दुकानांना वाईन विक्रीचा परवाना घ्यावा लागणार असून त्यासाठी वार्षिक पाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. दारूबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत. दरम्यान, भाजपने या निर्णयास तीव्र विरोध केला आहे. सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीची परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास भाजपने कडाडून विरोध केला आहे. राज्यात पेट्रोल-डिझेलऐवजी दारू स्वस्त असून काही जिल्ह्यातील दारूबंदी संपवून नवीन दारूविक्री परवाने देण्यात आले. आता तर सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीला परवानगी देऊन घरोघरी दारू पोचविण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीचे हे सरकार नेमके आहे तरी कुणाचे, असा सवाल विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. राज्य सरकारच्या निर्णयाला जोरदार विरोध करीत भाजप आमदार अँड. आशिष शेलार म्हणाले, ठाकरे सरकारचे मद्यप्रेम यापूर्वीही दिसून आले आहे. पब, पेग, पार्टी आणि दारू याबाबत अति संवेदनशील असलेल्या राज्य सरकारने भविष्यात नळावाटे चोवीस तास दारू उपलब्ध करून दिल्यास नवल वाटू नये.
