|| निशांत सरवणकर घोषित यादीत फक्त 'रुपम सिनेमा' उल्लेख; भूखंड खासगी असल्याचे स्पष्ट शीव कोळीवाडय़ातील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना नियमानुसार असल्याचा दावा प्राधिकरण तसेच विकासकाने केला असला तरी उपलब्ध कागदपत्रांवरून हा भूखंड खासगी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या भूखंडापैकी काही भाग पालिकेच्या अखत्यारित असला तरी या जोरावर संपूर्ण भूखंडावर झोपु योजना लागू होत नसतानाही प्राधिकरणाने कोळीवाडय़ातील रहिवाशांचा हक्क डावलून झोपु योजना जारी केल्याचे दिसून येत आहे. ही योजना २००० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी रद्द केली होती इतकेच नव्हे तर पालिका आयुक्त सिताराम कुंटे आणि झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौतम चॅटर्जी यांनी परवानगी नाकारली होती, असे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. शिव कोळीवाडय़ातील रहिवासी माधुरी पाटील व इतरांनी माहिती अधिकार कायद्यात घेतलेल्या माहितीनुसार हा मोठा घोटाळा असल्याचे दिसून येत आहे. सायन कोळीवाडा हा सुमारे नऊ एकर (भूखंड क्रमांक ६८४ व ६८५ भाग) हा पालिकेच्या मालमत्ता विभागात येत नाही, अशी माहिती पालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी दिली आहे. याची प्रत 'लोकसत्ता'कडे आहे. असे असतानाही सायन माटुंगा स्कीम सहाच्या मालमत्ता पत्रकावर पालिकेने सुरुवातीला विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत योजना मंजूर केली. सायन माटुंगा स्कीमच्या १४ लाख ९७ हजार चौरस मीटरपैकी १० लाख ३६ हजार चौरस मीटर भाग पालिकेचा आहे. परंतु सायन कोळीवाडय़ाचा भाग त्यात येत नाही. सायन कोळीवाडय़ाचा नऊ एकरचा भूखंड स्वतंत्र असतानाही केवळ रुपम सिनेमा या नावे झोपडपट्टी घोषित दाखविण्यात आली आहे, याकडे श्रीमती पाटील यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणी सुधारीत आराखडे मंजूर करताना हा भाग पालिकेचा नाही, असे दुय्यम अभियंत्याने सुचविले आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. मात्र हे प्रकरण अंगाशी येईल, असे लक्षात येता ही योजना झोपु प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आली. सायन कोळीवाडय़ाला विशेष दर्जा देताना झोपु प्राधिकरणाने झोपुअंतर्गत पुनर्विकास न करण्याचा अहवाल १९९६ मध्ये देण्यात आला होता. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करीत सायन भंडारवाडा विभागाचे नाव शिवाजीनगर पत्राचाळ असे करून झोपु योजना राबविली जात असल्याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले. पालिकेने परिशिष्ट जारी केले. आवश्यक ती कागदपत्रे तपासल्यानंतरच प्राधिकरणाने २०१४ मध्ये इरादा पत्र जारी केले आहे. पालिकेचा भूखंड असल्यामुळे झोपडपट्टी घोषित करण्याची आवश्यकता नसते - कल्याण पंधारे, उपजिल्हाधिकारी, झोपु प्राधिकरण. शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा भूखंड पालिकेचाच असल्याचे मान्य केले आहे. पालिकेने परिशिष्ट दोन जारी करून विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार योजना जारी करून झोपु योजनेशी सांगड घातली आहे. काही असंतुष्ट मंडळी योजनेत खो घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत - सुधाकर शेट्टी, विकासक.
