मुंबई : २०१४ पूर्वी असलेल्या सुमारे ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रद्द केल्यानंतर आता प्राधिकरणाने अशा प्रकारच्या आणखी ११९ झोपु योजनांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. २०१५ पासून आजतागायत केवळ योजना स्वीकृत करून घेऊन गप्प बसलेल्या विकासकांना या योजना राबविण्यात खरोखरच रस आहे का, याबाबत विचारणा करून त्यांना विशिष्ट कालमर्यादेत इरादा पत्र घ्यावे लागणार आहे. अन्यथा हे प्रकल्पही रद्द करून नवे विकासक नेमण्याचा मार्ग मोकळा केला जाणार आहे.
२००६ मध्ये योजना मंजूर होऊनही २०१४ पर्यंत इरादा पत्र न घेतलेल्या ५१७ योजनांची यादी प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. आता या सर्व योजनांमध्ये नव्याने प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. नव्याने प्राधिकरणाची स्वीकृती घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर विशिष्ट मुदतीत इरादा पत्र घ्यावे लागणार आहे. या योजनांमध्ये पात्रताही नव्याने निश्चित केली जाणार आहे. या योजनांमध्ये नव्या विकासकाला विशिष्ट मुदतीतच योजना पूर्ण करावी लागणार आहे, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. रखडलेल्या ३८० झोपु योजनांसाठी अभय योजना असून त्यात चार पर्याय उपलब्ध असून त्यापैकी एकाची विकासकाला निवड करावी लागणार आहे. त्यासाठीही विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याचे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी सांगितले.
२००६ पासून आतापर्यंत ६३६ योजनांमधील विकासकांनी इरादा पत्र घेतले नाही. तरीही आतापर्यंत प्राधिकरणाने संबंधित विकासकांविरुद्ध कारवाई का केली नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. संबंधित योजनांमधील झोपडीवासीयांना त्यामुळे नव्याने प्रस्ताव सादर करता येत नव्हता. संबंधित विकासकाकडून कायदेशीर कारवाईची भाषा केली जात होती. परंतु आता प्राधिकरणानेच पुढाकार घेत या योजनाच रद्द केल्यामुळे आता झोपुवासीय नवा विकासक नेमून योजना पुढे नेऊ शकतील, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत अशाच पद्धतीच्या ११९ योजनांमध्येही विकासकांना एक संधी दिली जाणार असून त्यानंतरही त्यांनी रस न घेतल्यास झोपुवासीयांना नवा विकासक नेमता येईल, असेही ते म्हणाले.
आतापर्यंत १५५० योजनांपैकी पूर्ण झालेल्या योजना आणि अपूर्ण योजना यांचाही आढावा घेतला जात आहे. ज्या योजनेमध्ये काम थांबले आहे वा झोपुवीसायांना भाडे मिळेनासे झाले आहे, अशा योजना कार्यान्वित होण्याच्या दिशेने प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केल्याचेही आव्हाड यांनी सांगितले. अधिकाधिक झोपडीवासीयांचा पुनर्विकास हे आमचे ध्येय असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अशा योजनांसाठी निधी उभारण्याचे प्रयत्नही सुरू असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.