झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी समूह पुनर्विकास; रहिवाशांच्या संमतीची गरज नाही, सरकारला अधिकार

ही योजना राबविताना झोपडपट्टीधारक किंवा इमारतीमधील रहिवाशांच्या संमतीची गरज नाही. सरकारने याबाबत स्वत:कडे अमर्याद अधिकार घेतले आहेत. विकासकांना अधिकार देणारी आणि वादग्रस्त ठरलेली महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा कायद्यातील कलम ३के ची रद्द तरतूद नव्या झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने ३के कलमान्वये मंजूर पुनर्विकास प्रकल्प रद्द केले होते. मात्र सरकारने आता पुन्हा या कलमान्वये समूह पुनर्विकास प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्याने बड्या विकासकांसाठी आता समूह पुनर्विकास योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

योजनेचे स्वरूप

या योजनेनुसार झोपडपट्टीसह जुन्या इमारती, मोकळ्या जागा, धोकादायक इमारती, सेस इमारती, भाडेकरू इमारती, सरकारी, निमसरकारी अशा सर्व इमारतींचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी समूह क्षेत्रे निर्धारित करण्याचे अधिकार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच या योजनेस मान्यता देण्याचे अधिकार गृहनिर्माण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेत समाविष्ट असलेल्या झोपडपट्टीव्याप्त क्षेत्रामधील कोणत्याही जागा मालकाच्या संमतीची गरज नाही.

ही योजना म्हाडा, सिडकोसारख्या सरकारी संस्थेला संयुक्त उपक्रम (जेव्ही) किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकास द्यावी. एखाद्या विकासकाकडे समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्केपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास त्यालाच प्राधान्याने संबंधित योजना राबविण्याची परवानगी द्यावी. मात्र याचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार सरकार घेईल. या योजनेतील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होईपर्यंत त्यांना पहिल्या दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे तसेच तिसऱ्या वर्षाच्या भाड्यासाठीचे धनादेश प्राधिकरणाकडे जमा करणे विकासकास बंधनकारक करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सागरी किनारपट्टी नियंत्रण (सीआरझेड) नियमावलीच्या झोन-१ आणि झोन-२ मुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचेही पुनर्वसन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र झोपडपट्टी(सुधारणा,निर्मूलन व पुनर्विकास) कायद्यातील कलम ३ क यानुसार, झोपडपट्टींनी व्यापलेला दहा एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक मोठ्या भूखंडावर झोपडीवासीयांच्या संमतीशिवाय झोपु योजना राबविण्यास शासनाकडून विकासकाला मान्यता देण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. आता झोपडपट्टी समूह पुनर्विकासात हे कलम वापरले गेले आहे. त्यामुळे नव्या योजनेनुसार ५० एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंड समुह पुनर्विकासासाठी झोपडीवासीयांच्या,इमारती मालकांच्या संमतीशिवाय थेट विकासकाला पुनर्विकासाची परवानगी सरकार देऊ शकते.