मुंबई : मुंबईतील सर्व झोपडीवासीयांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने कंबर कसली आहे. परंतु अनेक ठिकाणी मूळ झोपडीधारक सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध होत नसल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याबाबत प्राधिकरणाने सखोल चौकशी केली असता संबंधित झोपड्या पोलीस, शासकीय कर्मचारी तसेच राजकीय कार्यकर्ते यांच्या मालकीच्या असल्याचे आढळून आले आहे. सर्वेक्षणात पात्रता सिद्ध होणे कठीण होईल, असे वाटल्याने हे कथित झोपडीवासीय सर्वेक्षणासाठी पुढे येत नसल्याचे आढळून आले आहे. प्राधिकरणाने आता अशा झोपड्यांची यादी तयार करण्याचे ठरविले आहे.
प्राधिकरणाकडून आतापर्यंत ४० टक्के बायोमेट्रीक सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ६० टक्के पूर्ण करण्यासाठी एकाचवेळी अधिक संस्थांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने वेग पकडलेला असतानाच काही झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्याला असलेल्या रहिवाशांकडे काहीही कागदपत्रे नसल्याचे आढळून आले. या झोपड्या पोलीस शिपाई, चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचारी, राजकीय कार्यकर्ते यांच्या मालकीच्या असून त्यांनी भाडेकरु ठेवले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाला या झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. काहीजणांच्या नावावर अनेक झोपड्या असल्याची बाबही समोर आहे, असे प्राधिकरणातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत काय करायचे याचा धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
झोपडीधारकांची पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी प्राधिकरणाने झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईत एकूण २५९७ झोपडपट्ट्या असून त्यात १३ लाख ७९ हजार ८६ झोपडीधारकांचे वास्तव्य आहे. यापैकी २० मार्च २०२५ पर्यंत पाच लाख ६२ हजार ७११ झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून उर्वरित आठ लाख १६ हजार ३७५ झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण शिल्लक आहे. २०२१ नंतरच प्रत्यक्षात बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली असली तरी गेल्या नऊ महिन्यांत सर्वेक्षणाने जोर धरला होता. आता सर्वेक्षणाचा वेग वाढविण्यासाठी अनेक संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र झोपड्यांच्या बोगस मालकांमुळे सर्वेक्षणात अडचणी येत आहेत. अशा ठिकाणी सर्वेक्षण अपुरे राहिले असून या कथित झोपडीवासीयांना अपात्र घोषित केले जाण्याची शक्यता आहे.
सर्वेक्षण का महत्त्वाचे?
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती आवश्यक असून त्यानुसार झोपड्यांचे ड्रोन सर्वेक्षण तसेच झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्यात येते. झोपडीधारकांनी जमा केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्रता निश्चिती करुन परिशिष्ट दोन (पात्रता यादी) प्रसिद्ध केली जाते. सर्व झोपड्यांची पात्रता निश्चित झाल्यास विकासक नियुक्ती करणे सोपे जाते. आता तर स्वयंचलित पात्रता प्रक्रिया प्राधिकरणाने राबविली आहे.
