मुंबई : नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्या ही सर्वच नियोजन प्राधिकरणांना डोकेदुखी ठरली असून बेकायदा झोपड्या रोखण्यासाठी आतापर्यंत केले गेलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने एआय अर्थात कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्या रोखण्यासाठी करण्याचे ठरविले आहे. प्राधिकरणाने मालवणीत प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन नव्याने उभ्या राहिलेल्या झोपड्या हुडकून काढून त्यावर कारवाई करण्यासाठी संबंधित नियोजित प्राधिकरणांना माहिती पाठविली जाणार आहे. 

नव्याने निर्माण झालेल्या झोपड्या शोधून काढून त्यावर कारवाई करण्यासाठी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी खास कक्ष स्थापन केला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमात प्राधिकरणाने ही कल्पना मांडली. त्यानंतर प्राधिकरणावरच याबाबत जबाबदारी सोपविण्यात आली. भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स आणि जिओइन्फॉर्मटिक्स या संस्थेच्या माध्यमातून आवश्यक ती विदा मिळविण्यात आली आहे.

त्यानुसार कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करुन उभे व आडवे चित्र निर्माण करण्यात येऊन सात मुद्दे निश्चित करुन नव्याने कुठलेही बांधकाम उभे राहिले तर त्याची माहिती नोडल अधिकारी म्हणून झोपु प्राधिकरणाला दिली जाणार आहे. त्यानंतर ज्या नियोजन प्राधिकरणाच्या अखत्यारित अतिक्रमित बांधकाम झालेले असेल त्यांच्या नावे आपसूक आदेश निर्माण होणार आहे. संबंधित नियोजन प्राधिकरणाला कारवाईसाठी ही माहिती पाठविली जाईल. कारवाईनंतर त्यांनीच ती माहिती अद्ययावत करावयाची आहे. दर सहा महिन्यांनंतर संपूर्ण परिसराचे छायाचित्र घेऊन ते अद्ययावत केले जाणार आहे, असे प्राधिकरणातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्राधिकरणात प्रत्येक विभागात अतिक्रमण निर्मूलन कक्ष स्थापन केला जाणार असून संबंधित कार्यकारी अभियंत्यावर प्रमुख जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. या कक्षात उपजिल्हाधिकारी तसेच सक्षम प्राधिकारी यांचाही समावेश केला जाणार आहे. संबंधित विभागातील झोपडपट्टीयुक्त परिसराचे छायाचित्र काढण्यात यावे आणि कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करून ही छायाचित्रे जतन करून ठेवावीत. एखादी नवी झोपडी उभी राहिली की, त्याबाबत पुन्हा छायाचित्र काढून ते संबंधित भूखंड ज्या नियोजन प्राधिकरणाअंतर्गत येतो, त्यांना ते पाठवून कारवाई होईल, याबाबत जातीने लक्ष घालण्याची जबाबदारी या कक्षावर सोपविण्यात येणार आहे. नव्याने उभी राहिलेली झोपडी तात्काळ जमीनदोस्त झाली किंवा नाही, याचा पाठपुरावाही या कक्षाने करावयाचा आहे. नव्याने निर्माण होणाऱ्या झोपड्या पुनर्वसनाच्या वेळी अडसर ठरत असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.