धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींसाठी करोना आणि त्याच्याशी संबंधित आजारांचा धोका अधिक आहे की नाही हे निश्चित करण्यासंदर्भातील एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली आहे. धूम्रपान करणाऱ्यांना करोना आणि त्या संबंधित आजारांचा किती धोका आहे हे निश्चित करुन सरकारने त्यापद्धतीने पावले उचलायला हवीत असं या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. मुख्य न्यायाधीस दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मंगळावारी मुंबई बीडी तंबाखू व्यापारी संघ (एमबीटीव्हीएस) आणि फेड्रेशन ऑफ रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने एका याचिकेसंदर्भात हस्तक्षेप करत आपली बाजू मांडण्याची विनंती मान्य करत, युक्तीवाद ऐकून घेण्याची तयारी दर्शवली. मुंबई बीडी तंबाखू व्यापारी संघाने प्रसार माध्यमांमधील बातम्या आणि संशोधनांच्या हवाल्याने धूम्रपान करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आणि त्यापासून बचाव करण्यासाठी फायद्याचं असल्याचा दावा केला. तसेच करोना आणि धूम्रपानामध्ये कोणताच थेट संबंध असल्याचंही या संशोधनांमधून समोर आलेलं नसल्याचा दावाही न्यायालयासमोर करण्यात आला. तसेच करोना संसर्गासंदर्भातील अभ्यासांमध्ये करोनाविरोधात लढण्यासाठी निकोटीन हे प्रभावी असल्याचा दिसून आल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्याचं लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. नक्की वाचा >> समजून घ्या : नाक, घशातून स्वॅब घेण्याऐवजी आता स्मार्टफोन स्क्रीनच्या मदतीने शोधणार करोना पॉझिटिव्ह रुग्ण खंडपीठ महाराष्ट्रात करोना प्रतिबंधांसंदर्भात अधिवक्ता स्नेहा मरजादी यांनी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होतं. महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी राज्य सरकारने अजूनपर्यंत धूम्रपानावर प्रतिबंध आणण्यासाठी कोणतीही कठोर पावले उचलेली नाहीत. मात्र टाटा मेमोरियल सेंटरचे निर्देशक डॉ. राजेंद्र बडवे यांचा एक अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये जगभरातील संशोधनांच्या आधारे धूम्रपान हे करोना होण्याची शक्यता वाढवत असल्याचं अधोरेखित करण्यात आलेलं. कुंभकोनी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई बीडी तंबाखू व्यापारी संघाने प्रतिकूल आदेश सरकार देऊ शकतं या भीतीने हस्तेक्षप करण्यासंदर्भातील याचिका दाखल केली. मात्र राज्याने अद्याप यासंदर्भातील निर्णय घेतलेला नाही, असंही कुंभकोनी म्हणाले. फेड्रेशन ऑफ रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील रवि कदम यांनी काऊन्सिल फॉर सायंटिफिक अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीयल रिसर्चच्या अहवालावर विश्वास असल्याचं सांगत धूम्रपानाचा करोना रुग्णांवर खूप कमी किंवा काहीच प्रभाव पडताना दिसत नाही, असं मत मांडलं. नक्की वाचा >> समजून घ्या : लस घेतल्यानंतर नक्की किती दिवसांनी करोना संसर्गाचा धोका कमी होतो "धूम्रपान योग्य आहे की अयोग्य यावर कोणताही वाद नाहीय. वाद हा आहे की सिगरेट पिणाऱ्यांना करोना होण्याचा धोका अधिक आहे का. सीएसआयआर अखिल भारतीय अभ्यासामध्ये असं दिसून आलं आहे की फुफ्फुसांमधील समस्यांचा याच्याशी संबंध नाहीय," असं कदम म्हणाले. कदम यांनी असंही सांगितलं की अमेरिका, फ्रान्स, चीन आणि इटलीमधील संशोधकांचंही अशाच प्रकारचं म्हणणं आहे. आधी न्यायालयाने सीएसआयआरच्या अधिकाऱ्यांच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. मात्र नंतर कदम यांनी या अभ्यासामध्ये डॉक्टरही सहभागी असल्याचं सांगितलं. नक्की वाचा >> समजून घ्या : करोना विषाणूची उत्पत्ती नक्की कुठे झाली? यावर न्यायालयाने धूम्रपानासंदर्भात दोन संस्थांची बाजू मांडणारे वकील स्वत: धूम्रपान करतात का असा प्रश्न विचारला असता, नाही असं उत्तर देण्यात आलं. त्यावर न्यायालयाने एखाद्या धूम्रपान करणाऱ्या वरिष्ठ वकिलाने पुरावे आणि विश्वासाने दोन्ही संस्थांनी केलेले दावे योग्य असल्याचा युक्तीवाद केला असता तर त्यांचं कौतुक वाटलं असतं असं म्हटलं. पुढे बोलताना खंडपीठाने, "वकील सीतलवाड आणि वकील कदम यांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आम्ही अर्जदारांना या जनहित याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देत आहोत. हस्तक्षेप करण्यासाठी अंतरिम निवेदनांना परवागी देण्यात आलीय," असं सांगत पुढील सुनावणीची तारीख दिली.
