मुंबई : केंद्र सरकारने ज्वारीला श्री अन्न म्हणून घोषित केले आहे. महाराष्ट्र ज्वारीचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. तरीही राज्यात ज्वारीची लागवड ३२ लाख हेक्टर वरून १० लाख हेक्टरपर्यंत खाली आली आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली असून, आरोग्य आणि पोषणदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेले ज्वारीचे पीक वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केली जाणार आहे.
राज्य कृषी मूल्य आयोगाची बैठक अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पार पडली. बैठकीसाठी भारतीय हवामान विभाग, राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्र, राजगुरुनगर, बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
भारताच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्राच्या माध्यमातून २०२३ हे वर्ष जगभरात पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्यात आले. केंद्र सरकारने तृणधान्यांना श्री अन्न म्हणून जाहीर केले. ज्वारी प्रमुख तृणधान्य आहे. देशात सर्वाधिक ज्वारीची लागवड आणि उत्पादन महाराष्ट्रात होते. दहा वर्षापूर्वी ३२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरली जाणारी ज्वारी, यंदा जेमतेम दहा लाख हेक्टर क्षेत्रापूर्ती उरली आहे.
राज्यात खरीप आणि रब्बी, या दोन्ही हंगामात ज्वारीची लागवड केली जाते. मात्र, मुख्यत्वे काढणी पश्चात कामांसाठी यांत्रिकीकरण न झाल्यामुळे उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ झाली आहे. केवळ मजुरांचा खर्च वाढल्यामुळे ज्वारीची लागवड घटली आहे. राज्यात उत्पादीत होणाऱ्या मालदांडी, दादर, शाळू आदी वाणाच्या ज्वारीला मोठी मागणी असते. बाजारात सरासरी पन्नास रुपये किलो दर असला तरीही शेतकऱ्यांना प्रति किलो जेमतेम २५ ते ३० रुपये मिळत आहे. त्यामुळे ज्वारी लागवड तोट्याची झाली आहे. जनावरांचा चारा म्हणून ज्वारीच्या कडब्याला चांगली मागणी असते. सध्या शेकडा सरासरी दोन हजार रुपयांनी कडबा विकला जात आहे. शेतकऱ्यांना जो काही नफा मिळतो, तो कडबा विक्रीतूनच मिळत आहे.
यांत्रिकीकरणासाठी केंद्र सरकारची मदत घेणार
यांत्रिकीकरण ही आता काळाची गरज आहे. पण, ज्वारी पिकाच्या यांत्रिकीकरणात अनेक अडचणी आहेत. यांत्रिकीकरणासाठी आयआयटी मुंबई, सीआयएई भोपाळ या संस्थांसोबत चर्चा करण्यात येईल. केंद्र सरकारलाही या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले जाईल, अशी माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.
कांद्यावर विकिकरण प्रक्रियेची गरज नाही कांद्यावर विकिकरण प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. विकिकरण करून कांदा शीतगृहात साठवावा लागतो. त्यासाठीचा खर्च शेतकऱ्यांना परवडणार नाही. त्याऐवजी राष्ट्रीय कांदा आणि लसूण संशोधन केंद्राने तापमान नियंत्रित साठवणूक गृहाची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. त्यामुळे विकिरण न करता तापमान नियंत्रित कांदा साठवणूक गृहांची उभारणी करण्यात यावी. कांदा चाळीसारखेच त्याला अनुदान द्यावे, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रीय कांदा आणि लसूण संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ. राजीव काळे यांनी केली. दरम्यान, कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढण्यासाठी राज्य सरकारने माझ्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. राजगुरुनगरच्या संशोधन केंद्रात या बाबत लवकरच सविस्तर बैठक घेऊन कृती आराखडा तयार केला जाईल, अशी माहिती पाशा पटेल यांनी दिली.
