मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱया रक्तवाहिन्यांची तपासणी (अँजिओग्राफी) खासगी रुग्णालयात करण्यास विशेष न्यायालयाने सोमवारी परवानगी दिली.

गेल्या ११ महिने तुरूंगात असलेल्या देशमुख यांना आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला आहे. मात्र सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणात त्यांना जामीन मंजूर झालेला नसल्याने देशमुख अद्यापही कारागृहात आहेत. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाल्यानंतर देशमुख यांनी या प्रकरणीही जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर १४ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा >>> पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळ्यात राऊत यांची महत्त्वाची भूमिका ; जामीन अर्जाला विरोध करताना ईडीचा दावा

आर्थर रोड मध्यवर्ती तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांनी देशमुख यांच्या आजारांशी संबंधित वैद्यकीय अहवाल न्यायालयाला ई-मेलद्वारे पाठवला होता. याबाबत सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी देशमुख यांच्या हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱया रक्तवाहिन्यांची लवकरात लवकर तपासणी करणे आणि आवश्यक असल्यास पुढील उपचार घेणे गरजेचे आहे, असे देशमुख यांच्या वकिलांतर्फे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांना सांगण्यात आले.

हेही वाचा >>> बनावट प्रतिज्ञापत्र प्रकरणच्या तपासाला सुरूवात ; गुन्हे शाखा लवकरच संबंधीतांचे जबाब नोंदवणार

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

त्यानंतर न्या. रोकडे यांनी देशमुख यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याचे आदेश आर्थर रोड कारागृह अधीक्षकांना दिले. हा सगळा खर्च देशमुख यांच्यातर्फे केला जाईल. देशमुख हे रुग्णालयात असेपर्यंत तेथे आवश्यक पोलीस बंदोबस्त ठेवला जाईल आणि त्याचा खर्चही देशमुख स्वत: उचलतील, असेही न्यायालयाने देशमुख यांना खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीस परवानगी देताना स्पष्ट केले. याशिवाय देशमुख रूग्णालयात असताना त्यांना केवळ पत्नी आणि मुलीलाच भेटण्याची परवानगी दिली जाईल आणि न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीचा गैरवापर करू नये, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. जसलोक रुग्णालयातून सोडण्यात आल्यावर देशमुख यांना पुन्हा आर्थर रोड कारागृहात ठेवण्यात यावे, असेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे, जसलोक रुग्णालयात देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या उपचारांचा अहवाल कारागृह प्रशासनाने न्यायालयात सादर करावा असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.