उद्धव ठाकरेंच्या मेहुण्याशी संबंधित प्रकरणाचा सीबीआय तपास बंद ; ईडीच्या विरोधानंतरही प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारला

पुष्पक समूहाने  माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्या मालकीच्या श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यात पैसे वळवल्याचा आणि त्याचा वापर ठाणे येथील नीलांबरी प्रकल्पात ११ सदनिका खरेदी करण्यासाठी केल्याचा ईडीचा आरोप आहे.

दोन्ही तपास यंत्रणा एकमेकांकडून कोणत्याही विशिष्ट दिशेने तपास करण्याचा आग्रह धरू शकत नाहीत. शिवाय सीबीआयने दोन वेळा या प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूचा तपास केला. तसेच न्यायालयाने तपासाबाबत उपस्थित केलेल्या जवळजवळ सर्व प्रश्नांचे सीबीआयतर्फे पुरेसे आणि वाजवी स्पष्टीकरण दिल्याचे न्यायालयाने ईडीचा विरोध करणारा अर्ज फेटाळताना नमूद केले.

या प्रकरणातील आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे आढळून आलेले नाहीत, असे सीबीआय-एसीबीने प्रकरण बंद करण्याची मागणी करताना सादर केलेल्या अहवालात म्हटले होते. सीबीआय-एसीबीने दुसऱ्यांदा प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला होता. त्यापूर्वी ऑक्टोबर २०२० मध्ये सीबीआय-एसीबीने दाखल केलेला अहवाल विशेष न्यायालयाने फेटाळला होता.

तसेच तपासात अनेक त्रुटी असल्याचे सांगून न्यायालयाने सीबीआय-एसीबीला प्रकरणाचा पुढील तपास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सीबीआय-एसीबीने आरोपींविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याने प्रकरण बंद करण्याची विनंती विशेष न्यायालयाकडे केली होती.

मात्र या प्रकरणातील पुष्पक बुलियनच्या चंद्रकांत पटेल यांच्यासह अन्य आरोपींविरोधात आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी आरोपपत्रही दाखल केल्याचे सांगून सीबीआय-एसीबीच्या विनंतीला ईडीने विरोध दर्शवला. तसेच प्रकरण बंद करण्याबाबत सीबीआय-एसीबीने दाखल केलेला अहवाल फेटाळण्याची मागणी विशेष न्यायालयाकडे केली.

परंतु ईडीचा अर्ज विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. सय्यद यांनी फेटाळला.  दरम्यान, मार्चमध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर माधव पाटणकर यांच्या कंपनीच्या मालकीची ६.५ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्यात आली.

ईडीचा आरोप काय? 

निश्चलनीकरणानंतर निकाली निघालेल्या ८४.६ कोटी रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा केल्याच्या आरोपाखाली आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही रक्कम या बँकेच्या खात्यात वैध दागिन्यांच्या विक्रीतून आणि ‘पांढऱ्या’ पैशाने सोने खरेदी केल्याचा दावा करून जमा करण्यात आली होती. हे सोने कथितरीत्या कंपन्यांना विकले. त्यापैकी काही कंपन्या अस्तित्वातच नसल्याचा संशय आहे, असा दावा ईडीने केला होता. तसेच सीबीआय-एसीबीचा तपास चुकीचा असल्याचे विशेष न्यायालयाला सांगितले होते.