मुंबई : एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलीन करून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एसटी कर्मचारी संघटनांनी या मागण्यांबाबत राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. विलिनीकरणाच्या मुद्दय़ावर कर्मचारी संघटनांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात चार महिने संप केला होता. आता सांगली जिल्ह्यातील सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने विलीनीकरण आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर या संघटनेचे अध्यक्ष असून, आधीच्या एसटी संपात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. आता हिवाळी अधिवेशनच्या दुसऱ्या दिवसापासून बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा संघटनेने जाहीर केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय आमदारांची समिती नेमण्यात आली होती. त्यावेळी १८ पैकी १६ मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. सातवा वेतन आयोग तीन महिन्यांत लागू करणे, मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दहा लाख रुपये आर्थिक मदत आणि त्यांच्या वारसांना नोकरी आणि अन्य मागण्या समितीने मान्य केल्या होत्या. त्याचबरोबर विलिनीकरणाचा न्यायालयीन लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, अद्यापही शासनाकडून या मागण्यांचा विचार झालेला नाही. त्यामुळे आमरण उपोषण करणार असल्याचे सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस सतीश मेटकरी यांनी सांगितले. मूळ वेतनात पाच हजार, चार हजार आणि अडीच हजार रुपये वाढ करण्यात आली. मात्र, या रकमेमुळे सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात विसंगती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मूळ वेतनात सरसकट पाच हजार रुपये वाढ करण्याची संघटनांची मागणी आहे. २०१६-२०२० या कालावधीत करारात एकतर्फी जाहीर केलेल्या ४ हजार ८४९ कोटी रुपयांमधील सुमारे २००० कोटी रुपये शिल्लक राहतात, हे माहिती अधिकारामध्ये उघड झाले आहे. त्यामुळे २०१६ पासून दिलेले आर्थिक लाभ समायोजित करून २०१६ ते २०२६ या कालावधीसाठी पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग मिळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले. एसटीच्या मोकळय़ा जागा पोलीस वसाहतीला देण्यास तसेच खासगी गाडय़ा घेण्यास संघटनेचा विरोध आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘‘राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळावा आणि त्यासाठी विलिनीकरण करण्याच्या मागणीकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे आम्ही पुन्हा या मागण्या करत असून, हिवाळी अधिवेशनापूर्वी आमच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेणार आहोत’’, असे एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी सांगितले. झाले काय? विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी २८ ऑक्टोबर २०२१ पासून कर्मचाऱ्यांनी चार महिने संप पुकारल्याने एसटी सेवा ठप्प झाली होती. हा मुद्दा न्यायालयातही गेला. विलिनीकरण शक्य नाही, अशी भूमिका एसटी महामंडळाने घेतली होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालातूनही ही बाब समोर आली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर झालेल्या अहवालात करण्यात आलेली विलिनीकरणाची मागणी समितीनेही फेटाळून लावली होती. मात्र, विलिनीकरनाचे वारे पुन्हा वाहू लागले असून ही मागणी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने केली जात आहे. एसटीच्या मोकळय़ा जागेत पोलीस वसाहती उभारता येऊ शकते का याची चाचपणीही राज्य शासन करत असून त्यालाही विरोध करून आधी विलिनीकरण करा आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या कोंडीचे संकेत याआधी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला भाजप नेत्यांनी पािठबा दिला होता. त्यावेळी संघटनांमध्ये फाटाफूट झाली. वाटाघाटी, न्यायालयाचे आदेश यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटला. आता पुन्हा कर्मचारी संघटना एकजूट होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची कोंडी होण्याचे संकेत आहेत.
