मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरणात भाडेतत्वावरील गृहनिर्मितीस प्रोत्साहन दिले आहे. त्यानुसार राज्यातील भाडेतत्वावरील घरांची निर्मिती करण्यासाठी म्हाडाकडून स्वंतत्र धोरण तयार केले जात असून या कामाला वेग देण्यात आला आहे. महिन्याभरात धोरण तयार करून त्याला म्हाडा प्राधिकरणाची मान्यता घेऊन राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) भाडेतत्वावरील घरांच्या निर्मितीला सुरुवात केली जाणार आहे. येत्या काही वर्षात राज्यात मोठ्या संख्येने भाडेतत्वावरील घरे उपलब्ध झाल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला मोठा दिलासा मिळेल, त्यांच्या निवार्याचा प्रश्न मार्गी लागेल.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किंमती पाहता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला घर विकत घेणे परवडत नाही. त्यामुळे परवडणाऱ्या दरात हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाचा सर्वसामान्यांना आधार आहे. मात्र म्हाडाच्या मुंबईमधील सोडतीतील घरांची संख्या आणि यासाठी येणारे अर्ज यात मोठी तफावत असते. तर दुसरीकडे खासगी विकासकांकडून पंचतारांकित प्रकल्प राबविण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता गृहनिर्माण धोरणात अल्प, अत्यल्प गटातील नागरिकांचा निवाऱ्याचा, हक्काच्या घराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी भाडेतत्वावरील गृहनिर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने एमएमआरचा विकास ग्रोथ हब अर्थात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक केंद्र म्हणून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ग्रोथ हबच्या अनुषंगाने येत्या काळात एमएमआरमध्ये नोकरी, शिक्षणाच्या निमित्ताने येणाऱ्यांची संख्या मोठी असणार आहे. त्यामुळे ग्रोथ हबच्या आराखड्यातही एमएमआरमध्ये भाडेतत्वावरील गृहनिर्मितीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्रोथ हबअंतर्गत एमएमआरमध्ये खासगी विकासक आणि म्हाडाच्या माध्यमातून भाड्याची घरे बांधली जाणार आहेत. गृहनिर्माण धोरणात राज्यभरातील भाडेतत्वावरील गृहनिर्मितीसाठीचे धोरण तयार करण्याची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एमएमआरमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक असे भाडेतत्वावरील गृहनिर्मितीचे धोरण तयार केले जात असल्याची माहिती म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी गुरुवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
सहा महिन्यांपासून धोरण तयार करण्याचे काम सुरू असून खासगी आणि विकासकाच्या माध्यमातून भाड्याची घरे कशी आणि कुठे बांधायची, या घरांच्या वितरणासाठीची नियमावली काय असेल, घरांच्या देखभाल-व्यवस्थापनाची जबाबदारी कोणावर असेल, भाडे किती असेल यासह अनेक बाबींचा समावेश या धोरणात असणार आहे. असे हे धोरण महिन्याभरात तयार होणार असून ते आधी म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवले जाणार आहे. त्यानंतर हे धोरण राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविले जाणार आहे. राज्य सरकाच्या मान्यतेनंतर धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करून राज्यभरात भाड्याच्या घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या धोरणाची एमएमआरमध्ये प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही जयस्वाल यांनी सांगितले.
म्हाडाकडून आता समूह पुनर्विकासालाही प्राधान्य
भाडेतत्वावरील गृहनिर्मितीबरोरबर मुंबईत समूह पुनर्विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही जयस्वाल यांनी सांगितले. म्हाडा वसाहतींसह उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकासही समूह पुनर्विकासाअंतर्गत करण्यात येणार आहे. यासाठीचाही अभ्यास म्हाडाकडून करण्यात येत आहे. समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून भविष्यात मोठ्या संख्येने म्हाडाला अतिरिक्त घरे उपलब्ध होणार असल्याचेही जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले. छोट्या जागेवरील इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागावा, रहिवाशांना मोठी घरे मिळावी, मोकळ्या जागा मोठ्या संख्येने उपलब्ध व्हाव्यात आणि म्हाडाला अतिरिक्त घरे उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने समूह पुनर्विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
