मुंबई : काँग्रेससह महाविकास आघाडीतील पक्षांनी मतचोरी आणि मतदार याद्यांमधील गोंधळामुळे निवडणूक आयोगाविरोधात मोहीम उघडल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने सावध पवित्रा घेतला आहे. नवीन मतदारांना मतदान करता यावे आणि अद्ययावत मतदार यादी वापरता यावी, यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंतची अद्ययावत मतदारयादी वापरण्याची परवानगी राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागितली आहे. तर मतदार यादीतील दुबार नावांवर ‘ स्टार ‘ चिन्ह करून आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केले आहेत.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून मतचोरी, मतदार याद्यांमधील गोंधळ, निवडणूक आयोगाचा कारभार याविरोधात रान उठविले आहे. महाविकास आघाडीने एक नोव्हेंबर रोजी मुंबई महापालिकेवर विशाल मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले आहे. विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेल्या टीकेमुळे राज्य निवडणूक आयोगावर दबाव वाढला असून मतदार याद्यांमधील चुका, त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि दुबार नावांचा गैरफायदा घेवून कोणीही एकापेक्षा अधिक वेळा मतदान करू नये, यासाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ ची यादी गृहीत धरण्याचे जाहीर केले आहे. या यादीनुसार राज्यातील मतदारांची संख्या ९ कोटी ८४ लाख इतकी आहे. ही संख्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुमारे ९ कोटी ७० लाख होती. या ९ महिन्यांच्या कालावधीत मतदारांची संख्या सुमारे १४ लाखांनी वाढली आहे. आता १ जुलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत ज्या नागरिकांनी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत किंवा नावे वगळली किंवा वाढविली गेली आहेत, त्यांची अद्ययावत नोंद घेता यावी, यादृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबर रोजीची अद्ययावत यादी देण्याची मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. मात्र याबाबत केंद्रीय आयोगाकडून उत्तर आले नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थांनी ‘ लोकसत्ता ‘ ला सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाची पंचाईत
कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्य निवडणूक आयोगाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली मतदारयादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी गृहीत धरता येते. मात्र या यादीत कोणत्याही मतदाराचे नाव नव्याने समाविष्ट करता येत नाही किंवा काढून टाकता येत नाही. तो अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला नाही. विरोधकांनी मतदार याद्यांमधील अनेक दुबार नावे व चुका जाहीर केल्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कारवाई केली व ही नावे वगळली. दुबार नावांचा शोध सुरू असून नावे वगळली जात आहेत आणि नवमतदारांची किंवा इतरांची नावे समाविष्ट करणे, पत्ता बदल आदी दुरूस्त्या केल्या जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निकालानंतर विरोधकांनी पुन्हा दुबार नावांवरून आणि मतदार याद्यांमधील चुकांवरून आरोपांचे सत्र सुरू नये, यासाठी आयोगाने सावध होत काही उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दुबार नावांवर स्टारचे चिन्ह
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी मतदार याद्यांमधील संभाव्य दुबार नावांची तपासणी करून योग्य ती दक्षता घ्यावी व दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी वापरली जाते. तिचे केवळ महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व ग्रामंपचायतींच्या निवडणुकासाठी प्रभागनिहाय; तसेच जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग आणि पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय विभाजीत केली जाते. या मतदार याद्यांचे विभाजन करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या मूळ यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रारुप अथवा अंतिम मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात येते. ही संभाव्य दुबार मतदारांबाबत स्थानिकरित्या तपासणी करून ती खरोखरच एकाच व्यक्तीची आहे किंवा वेगळ्या व्यक्तींची आहे, याबाबत तपासणी/ खात्री केली जाईल. मतदाराचे नाव, लिंग, पत्ता व छायाचित्र याची प्राथमिक तपासणीनंतर त्यांत साम्य आढळून त्या मतदाराकडून तो नेमका कोणत्या प्रभागातील, जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातील/पंचायत समितीच्या गणातील मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज घेतला जाईल. अशा मतदारास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही.
संभाव्य दुबार नाव असलेल्या मतदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास असा मतदार मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी आल्यास त्या मतदाराकडून त्याचे नाव असलेल्या इतर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान केले नसल्याबाबत आणि करणार नसल्याबाबत विहित नमुन्यातील हमीपत्र लिहून घेण्यात येईल. अशा मतदाराची काटेकोरपणे ओळख पटल्यानंतरच त्याला मतदान करण्याची मुभा देण्यात येईल, असे आयोगातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
केंद्रीय आयोगाची मान्यता मिळणार का?
मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून नियमित सुरू असते. पण अद्ययावत मतदारयादी दर सहा महिने किंवा एक वर्षाने जाहीर करण्याची पद्धत नाही. ती निवडणुकांआधी जाहीर होते. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एक जुलैला जाहीर केलेली मतदारयादी गृहीत धरण्याचे राज्य निवडणूक आयोगानेही जाहीर केले आहे. तरीही एक जुलै ते १५ ऑक्टोबर या केवळ साडेतीन महिन्यातील नवीन मतदारांचा समावेश असलेली मतदारयादी गृहीत धरली जावी, असा प्रयत्न आयोगाने सुरू केला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाची विनंती मान्य केल्यास त्याचा लाभ महायुती की महाविकास आघाडीतील पक्षांना होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिका या निवडणुकांच्या तारखांचे नियोजन आयोगाने केले असून त्यादृष्टीने जास्तीत जास्त उशीरा म्हणजे १५ ऑक्टोबरची अद्ययावत मतदारयादी गृहीत धरता येईल. त्याबाबतची पुरवणी यादी जाहीर केली जाईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
