मुंबई: मुंबईसह राज्यातील जिमखान्यांमध्ये आता त्या भागातील पाच टक्के सरकारी अधिकाऱ्यांना सदस्यत्व देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक जिमखान्यांमध्ये केंद्र, राज्य सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांना सेवेतील सदस्य म्हणून जिमाखान्याचे सदस्यत्व देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील सरकारी जागेवरील जिमखान्यांसाठी सरकारने गुरूवारी नवीन धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार २० हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या जिमखान्यास अ वर्ग, त्या पेक्षा कमी म्हणजे १० हजार चौरस मिटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या जिमखान्यास ब वर्ग तर १० हजार पेक्षा कमी चौरस मिटर क्षेत्रफळाच्या जिमखान्यास क वर्ग दर्जा देण्यात आला आहे. जिमखान्याच्या भाडेपट्याचे नुतनीकरण करताना १ जानेवारी २०१७ पासून ३० वर्षांसाठी नुतनीकरण करावे. जिमखान्यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीवर जिमखान्यांनी अस्तित्वातील बांधकामांचा पुनर्विकास करण्यासाठी तसेच नवीन बांधकाम करण्यासाठी सरकारची आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहिल. या जिमखान्याच्या व्यवस्थापकीय समितीवर संबंधित जिल्हाधिकारी पदसिध्द सभासद राहतील.
जिमखान्याच्या एकूण सभासद संख्येच्या ५टक्के सभासद केंद्र,राज्य सरकारच्या सेवेतील अ वर्ग अधिकाऱ्यांमधून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सदस्यांनी जिमखान्याच्या नियमांप्रमाणे शुल्क भरणे आवश्यक राहिल. तसेच सलग ५ वर्षे सदस्य असलेल्या सदस्यापैकी दरवर्षी किमान ५ सदस्यांना स्थायी सदस्य म्हणून सामावून घेणे सर्व जिमखाने/क्लब यांचेवर बंधनकारक राहील. त्यासाठी मुंबईतील सर्व क्लब/जिमखान्यांनी सेवा सदस्यत्वाचे स्थायी सदस्यत्वामध्ये रुपांतर करण्यासाठी कमाल शुल्क ५ लाख आणि उर्वरित महाराष्ट्राकरीता अडीच लाख रुपये शुल्क असेल.
जिमखान्यांनी दरवर्षी सेवा सदस्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यापैकी पाच वर्ष सदस्य असलेल्या किमान पाच सदस्यांची नावे स्थायी सदस्य म्हणून सामावून घेण्याची शिफारस करावी. नैसर्गिक आपत्ती, शासकीय क्रिडा स्पर्धा, सार्वत्रीक निवडणुका यासारख्या महत्वाच्या कार्यक्रमाकरीता जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यास जिमखाने उपल्ध करुन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिमखान्यांना एका वर्षात जास्तीत जास्त ४५ दिवस जिमखान्याच्या मैदानावर क्रिडेतर कार्यक्रम घेण्यास मुभा राहील. असे क्रीडेतर कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी संबंधित जिमखान्यांनी जिल्हाधिकारी यांना पूर्वसूचना देणे आवश्यक राहील व त्यासाठीअनुज्ञप्ती फी आगाऊ भरणे जिमखान्यांवर बंधनकारक राहील. हे शुल्क अनुक्रमे अ वर्ग जिमखान्यांसाठी एक दिवसासाठी दीड लाख, तर पुढील प्रत्येक दिवसासाठी एक लाख, ब वर्गासाठी एक लाख तर पुढील प्रत्येक दिवसासाठी ५० हजार तर क वर्गसाठी ५० हजार आणि पुढील प्रत्येक दिवसासाठी २५ हजार याप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
