तीन लाख कोटींच्या अनुदानावर पाणी!

महामार्गापासून पाचशे मीटरच्या आत असलेली मद्य दुकाने बंद करण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बंद पडलेल्या पंधरा हजार दुकाने आणि बारचे करायचे काय असा प्रश्न राज्य सरकारला पडला आहे. एकीकडे अन्य राज्यांप्रमाणे कायद्यात बदल करून किंवा रस्ते अधिसूचनामुक्त करून मद्य दुकानांना दिलासा द्यावा यासाठी सरकारवरील दबाव वाढत आहे. त्याचेळी दुकानदारांच्या हिताचा निर्णय घ्यायचा झाल्यास केंद्राकडून मिळणाऱ्या तीन लाख कोटी रूपयांच्या अनुदानावर पाणी सोडावे लागणार, अशा कात्रीत राज्य सरकार सापडले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील १५ हजार ६९९ मद्य दुकाने बंद झाली आहेत. तर  सरकारला सात हजार कोटींच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्याचबरोबर हजारो कामगार बेकार झाले आहेत. स्थलांतर शुल्क न घेता ही दुकाने अन्यत्र स्थलांतरीत करण्यास सरकारने परवानगी दिली असली तरी त्याला दुकानदारांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.

राज्यात आजवर सहा हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते. मात्र नितीन गडकरी केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री आणि राज्यात चंद्रकांत पाटील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री झाल्यानंतर या दोघांनी राज्यातील रस्त्यांचा कायापालट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार केंद्राच्या भरीव निधीवर डोळा ठेवून तब्बल नऊ हजार किमी लांबीच्या राज्य महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पहिल्या टप्यात एक लाख कोटी रूपये खर्चाच्या प्रस्तावांना गडकरी यांनी मान्यता दिली असून त्यातील काही कामे सुरूही झाली आहेत.अजूनही काही कामे मंजुरीच्या मार्गावर आहेत. अशाच प्रकारे ५४ हजार किमी लांबीचे ३२४ राज्यमार्ग असून त्यासाठीही केंद्राकडून मोठय़ाप्रमात निधी मिळतो. त्यामुळे हे रस्ते पुन्हा अधिसूचनेतून वगळल्यास केंद्राकडून मिळणाऱ्या कोटय़वधी रूपायांच्या अनुदानास मुकावे लागण्याची बाब सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी विभागाचे मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली आहे.

त्यावर तूर्तास जैसे थे भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे दारू दुकाने की अनुदान अशा द्विधा स्थितीत सरकार असून पंजाब सरकारने केलेल्या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे सर्वाचेच लक्ष आहे. त्यामुळे तूर्तास कोणताही ठोस निर्णय घेण्याची सरकारची मानसिकता दिसत नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

सरकार दुहेरी कात्रीत

मद्य विक्रीवरून निर्माण झालेल्या तिढय़ावर तोडगा म्हणून किमान शहरातून जाणारे महामार्ग अधिसूचनामुक्त करून दारू दुकानदारांना दिलासा देण्याचा  सरकारचा इरादा होता. त्यानुसार मुंबई, नांदेडमधून जाणारे महामार्ग मुक्त करण्यात आले. पुणे महापालिकेनेही तसा प्रस्ताव पाठविला असून सध्या त्यावर मंत्रालयात विचार सुरू आहे.  मात्र महामार्गाना अधिसूचनेतून वगळल्यास त्याचे मोठे आर्थिक फटके बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सरकार दुरेही अडचणीत सापडले आहे.