सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना देशभरात मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या ७ महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. केंद्रीय कृषी कायद्यांसंदर्भात शेतकरी बांधवांच्या भावना महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या लक्षात आणून देण्यासाठी त्यांनी ही भेट घेतली. यावेळी राजू शेट्टी यांनी पवारांकडे मुख्यमंत्र्यांबाबत तक्रार केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आम्हाला वेळ देत नाहीत, अशी खंत राजू शेट्टी यांनी पवारांकडे व्यक्त केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संध्याकाळी शेट्टी यांना भेटीसाठी बोलावून घेतले. नवीन कृषी कायद्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे वेळ मागितली होती पण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कुठलेही उत्तर आले नाही, असं राजू शेट्टी यांनी शरद पवार यांना सांगितलं. त्यावर पवारांनी याविषयी जातीने लक्ष घालून लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन तुमच्या मागण्यांवर चर्चा घडवून आणू, असं आश्वासन शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींना दिलं होतं. शरद पवारांच्या आश्वासनानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संध्याकाळी शेट्टी यांना भेटीसाठी बोलावून घेतले. त्यानंतर राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनाशी चर्चा करूनच तीनही कृषी कायद्याच्या विरोधातील ठरावाबाबत पुढील निर्णय घ्यावा अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. कृषी कायद्याच्या विरोधातील ठराव मांडण्याची मागणी राजू शेट्टी यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. “राज्य सरकारने येत्या अधिवेशनात कृषी कायद्यातील सुधारणा करण्याचे विधेयक पारित करणार असल्याचे समजते मात्र राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनाशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा व केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्याच्या विरोधातील ठराव येणाऱ्या विधानसभेत करावे अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाडीचे प्रमुख शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडे केली. यावेळी मंत्री बाळासाहेब थोरात,दादाजी भुसे,बाळासाहेब पाटील,कृषी,पणन,विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांचेसह उपस्थित होते असे शेट्टी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. राज्य सरकारने येत्या अधिवेशनात कृषी कायद्यातील सुधारणा करण्याचे विधेयक पारित करणार असल्याचे समजते मात्र राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनाशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा व केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्याच्या विरोधातील ठराव येणा-या विधानसभेत करावे अशी — Raju Shetti (@rajushetti) June 29, 2021 दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला ७ महिने पूर्ण केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला ७ महीने पूर्ण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने देशभरातील राज भवनावर मोर्चाचे आयोजन केले होते. या दरम्यान, राष्ट्रपती व्दारा नियुक्त सर्व देशभरातील राज्यपालांना निवेदन देण्यात देण्यात आले. किसान मोर्चाने या मोर्चाला “शेती वाचवा, लोकशाही वाचवा” असे नाव दिले होते.
