मुंबई : शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना फळबाग लागवडीला चालना देण्यासाठी २००५ मध्ये स्थापन केलेले महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी महामंडळ बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंडळाचे अध्यक्षपद अनेक वर्षांपासून रिक्त होते. त्यामुळे प्रशासकीय दुर्लक्ष, केंद्र सरकारकडून निधी न मिळणे आणि राज्याच्या कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी निधीसाठी पाठपुरावा न केल्यामुळे अखेर हे मंडळ बंद करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली आहे.
राज्य सरकारने शुक्रवारी या बाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. कृषी विभागात १९८१ पासून फलोत्पादन संचालनालय कार्यान्वित आहे. शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना केंद्र सरकारने देशातील फलोत्पादन दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्ट्याने सन २००५- २००६ मध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान जाहीर केले. त्यानंतर राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान आणि राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाची स्थापना करण्यात आली. २०१४-१५ पासून राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाचा समावेश एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अतंर्गत करण्यात आला.
पहिल्यांदा केंद्र सरकारचा १०० टक्के निधी होता. त्यानंतर केंद्र सरकारचा ६० टक्के आणि राज्य सरकारच्या ४० टक्के वाटा असलेल्या कांदा चाळ, शेततळे, शेडनेट, हरीत गृह, संरक्षित शेती, कृषी यांत्रिकीकरण आदी योजना राबविण्यात आल्या. त्यापैकी कांदा चाळ आणि शेततळे या महत्त्वाच्या योजना होत्या. पण, २०१४-१५ पासून केंद्र सरकारच्या वाट्याचा निधी मिळण्यात अडचणी आल्या. केंद्राचा निधी न मिळाल्यामुळे राज्यानेही हात आखडता घेतला. त्यामुळे मंडळाचे काम संथ झाले होते. जेमतेम १०० कोटी रुपयांचा निधी आणि देयके २५० कोटी रुपये, अशी मंडळाची आवस्था झाली होती. मंडळावर आयएएस दर्जाचा अधिकारी अध्यक्ष असावा, अशी मार्गदर्शक सूचना असतानाही गत अनेकवर्षांपासून अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्याचा कार्यभार फलोत्पादन संचालकांकडे देण्यात आला आहे.
मंडळ बंद करण्याची नामुष्की का आली
१) मंडळासाठीची आर्थिक तरतूद २०० ते ३०० कोटी रुपये इतकीच असल्यामुळे आयएएस दर्जाचा अधिकारी अध्यक्ष म्हणून काम करण्यास निरुत्साही असायचे.
२) केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकारात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नको म्हणून मंडळाची स्थापना झाली होती.
३) सन २०१४ पासून मंडळाला मिळणारा निधी कमी कमी होत गेला.
४) राज्याच्या कृषी विभागाकडून नवे प्रस्ताव गेले नाहीत, निधीसाठी आवश्यक पाठपुरावाही झाला नाही.
मंडळ बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा
देशात फळपिकांच्या उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. कांद्यासह आंबा, डाळिंब, केळी, द्राक्ष, संत्रा आणि मोसंबी फळांच्या निर्यातीतही राज्य आघाडीवर आहे. अशा स्थिती महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाला अधिक व्यापकपणे काम करता आले असते. फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास करता आला असता. हवामान बदलामुळे फळ शेती अडचणीत आली असतानाच्या काळात सरकारने हे मंडळच बंद केले आहे. हे मंडळ सुरू ठेवावे, कार्यक्षम अधिकारी आणि निधी देऊन कामाला गती द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
