राज्य सरकारची वित्त आयोगाकडे मागणी, महसुलातील निम्मा वाटा राज्याला द्या!

१६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांच्यासह सदस्यांनी केंद्रीय निधीबाबत राज्याची भूमिका जाणून घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार व वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. केंद्राकडून कर महसुलाच्या विभाज्य वाट्यातून १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार ४१ टक्के वाटा सध्या मिळतो. हा वाटा ५० टक्के करावा, अशी मागणी राज्याच्या वतीने करण्यात आली. तसेच विविध प्रकल्पांसाठी १ लाख २८ हजार कोटींची मागणीही करण्यात आली. लोकसंख्येच्या आधारे राज्याला एकूण वाट्यापैकी २० टक्के निधी मिळावा आणि त्यातील प्रत्येकी १० टक्के शहरी आणि ग्रामीण भागाकरिता मिळावा, अशी मागणीही राज्याच्या वतीने करण्यात आली. एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत साध्य करण्याकरिता राज्याला अधिक निधी मिळावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. राज्याने ४५ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था पार केली असून, एवढी अर्थव्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

दरवर्षी १ लाख २० हजार कोटी मिळणार?

१५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्याला केंद्राकडून केंद्रीय कर वाट्यातून सुमारे ८० हजार कोटी मिळतात. सर्व राज्यांना मिळणाऱ्या वाट्यात राज्याचा हिस्सा हा ६.३१ टक्के आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ८९ हजार कोटी मिळण्याची शक्यता आहे. वित्त आयोगाच्या अहवालानंतर सध्याच्या ८० हजार कोटींवरून १ लाख २० हजार कोटी मिळण्याची शक्यता वर्तविली जाते. तसे झाल्यास २०२५-२६ ते २०२९-३० या पुढील पाच वर्षांत पाच लाख कोटी रुपये राज्याला मिळतील, असे वित्त आयोगाच्या सूत्राकडून सांगण्यात आले.

● मुंबई महानगर क्षेत्रविकास विभागाच्या आर्थिक आराखड्याची अंमलबजावणी : ५० हजार कोटी

● नदी जोड प्रकल्प : ६७,०५१ कोटी

● मुंबई उच्च न्यायालयाचे वांद्रे येथे नवे संकुल : ३,७५० कोटी

● नवीन तुरुंग बांधणी व पायाभूत सुविधा : ६५०० कोटी

● पदव्युत्तर वैद्याकीय अभ्यासक्रम : ८०० कोटी

● विदर्भातील पर्यटन विकास : १३० कोटी

एकूण- १ लाख २८ हजार २३१ कोटी