जैन मंदिराच्या पाडकामावरून राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे पालिकेवर ताशेरे

पालिकेच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्हजैन मंदिराच्या पाडकामानंतर जैन समाजातील अनेक व्यक्तींनी यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन आयोगाने मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी घेतली. महानगरपालिकेचे काम असेल तर ते सकाळी किंवा रात्री उशिराही येतात. मंदिर पाडून महानगरपालिका ताजमहाल बांधणार आहे का, तुम्ही कारवाई करायला गेला होतात की गुन्हा करायला, अशी खोचक टीका अल्पसंख्याक आयोगाने महापालिकेवर केली. मंदिरावर कारवाई केली मात्र शेजारच्या हॉटेल बारवरही कारवाई करणार का, कारवाई वेळी धार्मिक बांधकाम पाडण्याचे सर्व नियम पाळले का, पुढचे नियोजन काय, जैन मंदिर रस्त्यावर होते का किंवा विकासाच्या आड येत होते, आदी प्रश्नांची आयोगाने सरबत्ती केली.

लेखी उत्तर सादर करण्याचे आदेश

कारवाई करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यावर गुन्हा का दाखल करू नये, यावर सविस्तर लेखी उत्तर देण्याचे आदेशही आयोगाने दिले. कारवाईला १५ एप्रिलपर्यंत स्थगिती होती. मात्र, लगेच १६ एप्रिलला कारवाई का केली, थोडे थांबता आले असते, असे मत आयोगाने व्यक्त केले. तसेच, संबंधित प्रकरणातील विकासकाची चौकशी करून दोषी आढळल्यास कारवाई करा, असेही आयोगाने बजावले.

नोटीस देऊन कारवाई

पाडकामाची नोटीस एक दिवस आधीच दिली जाते. मंदिरासंबंधीचा वाद २००५ पासून सुरू आहे. पाडकामापूर्वी घटनास्थळी जैन भाविकांना पूजा करू दिली. त्यानंतरच कारवाई केली, असे महापालिकेने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. संबंधित मंदिर निवासी जागेवर बांधण्यात आले होते. तब्बल नऊ वेळा नोटीस बजावून मंदिर पाडण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. अखेर १६ एप्रिल रोजी पूर्ण तयारीनिशी कारवाई केली. या कारवाईमुळे जैन धर्मियांच्या भावना दुखावल्या असल्यास त्यांची माफी मागतो, अशी भूमिका महानगरपालिकेने घेतली. सुरुवातीला मंदिर ८५० चौरस फूट जागेवर होते. मात्र, कालौघात ते २२०० चौरस फूट जागेत विस्तारले. सोसायटी आणि विकासकांमधील हा वाद असून त्यांनी ना हरकत द्यावी. मंदिर अधिकृत करायचे असेल तर अर्ज करावा. सर्व काम प्रक्रियेनुसार करण्यात येईल, असा युक्तिवाद महानगरपालिकेने केला.

मंदिर समितीचा आरोप

सकाळी साडेसात वाजल्यापासूनच आम्हाला मंदिर व आसपासच्या परिसरात बंदी घातली. महानगरपालिकेने पैसे घेऊन ही कारवाई केली असून सर्व पूर्वनियोजित होते, असा आरोप मंदिर समितीने सुनावणीदरम्यान केला.

या प्रकरणावरून चर्चा झाली आहे. येत्या दोन दिवसात काहीतरी मार्ग निघेल, असा विश्वास आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी व्यक्त केला. महापालिका किंवा अन्य प्राधिकरणाने बळाचा वापर करू नये, असेही त्यांनी नमूद केले.

दबावाखाली कारवाई केल्याचा आरोप

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात प्रत्येक समाजातील व्यक्तीला धार्मिक उपासनेचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र, महानगरपालिकेने मंदिरावर कारवाई करून संविधानाची गळचेपी केली आहे. मंदिराच्या जागेवर भलेमोठे पंचतारांकित हॉटेल उभारण्याच्या नादात कोणाच्या तरी दबावाखाली पालिकेने कारवाई केली आहे. या कारवाईचा दक्षिण भारत जैन सभेने निषेध केला आहे. या प्रकरणात आता अल्पसंख्यांक आयोगाने लक्ष घातले असून लवकरच चौकशी होईल, असे जैन सभेचे महामंत्री प्रा. एन. डी. बिरनाळे यांनी सांगितले.