राज्याच्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पाला विधिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. राज्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांना विकासकामांसाठी मिळणारा आमदार निधी एक कोटी रुपयांनी वाढवून ४ कोटी रुपये करण्याची आणि विविध जाती-समाजांसाठी असलेल्या विकास महामंडळांना प्रत्येकी १०० कोटी रुपये निधी देण्यासह ई-निविदेची मर्यादा ३ लाखांवरून १० लाख रुपये करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना के ली. तसेच पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्यासाठी ते वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याची गरज असून के ंद्र सरकारने तसा प्रस्ताव आणल्यास महाराष्ट्र पाठिंबा देईल, असेही त्यांनी जाहीर के ले. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर दोन्ही सभागृहांत चर्चा झाली. विधानसभेत चर्चेवेळी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पातील घोषणांवर आक्षेप घेत त्याबाबत सूचना के ल्या. महिलांना घर खरेदी करण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात के वळ १ टक्काच सवलत का, ती वाढवून द्याायला हवी, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी के ली. तसेच ही सवलत देताना १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या घरखरेदीलाच ती द्याावी. अन्यथा कोट्यवधी रुपयांची आलिशान घरे महिलांच्या नावे घेतली जातील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्याचबरोबर शेतकºयांना बिनव्याजी कर्ज देण्याबरोबरच वेळेत कर्ज फे डणाºयांना प्रोत्साहनपर योजना दिल्या पाहिजेत, अशी सूचना त्यांनी के ली. भाजपचे सरकार गेले तेव्हा राज्याच्या उत्पन्नाशी कर्जाचा ऋणभार १६ टक्के होता. तो सरकारने दीड वर्षांत २० टक्क्यांवर नेला, अशी टीका मुनगंटीवार यांनी के ली. पवार यांनी चर्चेला उत्तर देताना राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा पट मांडत यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली खर्चापेक्षा भांडवली खर्चाला जास्त निधी दिल्याचे नमूद के ले. तसेच शेतकºयांना बिनव्याजी कर्ज देण्याबरोबरच वेळेत कर्ज फे डणाºयांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यास महाविकास आघाडी सरकार बांधील आहे. फक्त सध्या करोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने सरकार थांबले असून परिस्थिती सुधारताच त्याची अंमलबजावणी के ली जाईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले. आमदार निधी ३ वरून ४ कोटी रुपये करण्यात येत असून ई-निविदेची मर्यादा ३ लाखांवरून १० लाख रुपये करण्याची सर्वपक्षीय आमदारांची मागणीही मंजूर करत असल्याची घोषणा त्यांनी के ली. तसेच करोनामुळे आमदारांच्या वेतनाला लावलेली कपात मार्चपासून मागे घेत असून आमदारांना आता संपूर्ण वेतन मिळेल, असेही अजित पवार यांनी जाहीर केले. मुनगंटीवारांना सावधगिरीचा सल्ला माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे या अधिवेशनात बरेच आक्रमक होते याचा संदर्भ अजित पवार यांनी दिला. मुनगंटीवार हे सतत राज्यात राष्ट्रपती राजवटीबाबत बोलत होते. खूपच आक्रमकपणे बोलत होते. सरकार गेल्याने सांगता येत नाही व सहनही होत नाही अशी अवस्था काहींची झाली आहे. मुनगंटीवार यांची प्रसिद्धी काहींच्या डोळ्यांवर येत आहे. एकनाथ खडसे यांची अवस्था कोणी व कशी के ली, काहींची उमेदवारी विधानसभा निवडणुकीत कशी कापली आणि ज्यांची कापता आली नाही त्यांना धनंजय मुंडेंच्या माध्यमातून कोणी पराभूत के ले याची आठवण ठेवली पाहिजे आणि हे सर्व लक्षात घेता सारखे सारखे बोलणे योग्य आहे का याचा विचार के ला पाहिजे, असा सावधगिरीचा सल्ला अजित पवार यांनी मुनगंटीवार यांना दिला. पवार यांच्या घोषणा * आमदार निधी ३ कोटींवरून ४ कोटी रुपये. * मुंबईत गिरगाव चौपाटीजवळ जवाहर बाल भवनशेजारच्या मोकळ्या भूखंडावर मराठी भाषा भवन उभारण्याचे काम सुरू करणार. * नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन उभारण्याची प्रक्रिया याच वर्षी सुरू करणार. * संत रोहिदास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, अहिल्यादेवी होळकर महामंडळ, महात्मा फु ले महामंडळाला प्रत्येकी १०० कोटी रुपये. * अर्थसंकल्पात देशी मद्याावरील करवाढ प्रस्तावात ब्रॅन्डेड व बिगरब्रॅन्ड असे दोन प्रकार करण्यात आले होते. त्याऐवजी सरसकट सर्व प्रकारच्या देशी मद्याावर उत्पादन शुल्काचा दर हा निर्मिती मूल्याच्या २२० टक्के किं वा १५५ प्रति प्रूफ लिटर यापैकी जो जास्त तो कर लावण्यात येईल. त्यामुळे अधिक महसूल मिळेल. * डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर स्मारकाच्या कामासाठी आवश्यक निधी देणार व स्मारकाचे काम १४ एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण होणार. * ठाण्यात ग्रामीण भागातील जनतेला उपयोगाचे ठरेल असे रुग्णालय उभारणार. त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद.
