मुंबई : जागतिक स्तनपान सप्ताह नुकताच संपन्न झाला असताना महाराष्ट्रात मातृदूधाविषयी जागरूकतेचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-५ २०१९-२१) च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील जन्मानंतर पहिल्या एका तासात स्तनपान सुरू होणाऱ्या नवजात बाळांचा प्रमाण ७१.९ टक्के इतका आहे, जो २०१५-१६ मधील एनएफएचएस-४ च्या ५३ टक्क्यांच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवतो. तसच, पहिल्या सहा महिन्यांपर्यंत फक्त स्तनपान करणाऱ्या मातांचा दर महाराष्ट्रात ७८.२ टक्के असून, हा राष्ट्रीय सरासरी ६३.७ टक्के पेक्षा जास्त आहे.
आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार, राज्यातील जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपकेंद्रांमध्ये “बेबी-फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्ह” अंतर्गत प्रसूतीनंतर त्वरित स्तनपान प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना व युनिसेफच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जन्मानंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यांत फक्त स्तनपान केल्याने बाळांमधील अतिसार, न्यूमोनिया, कुपोषण, तसेच लठ्ठपणा आणि डायबेटीसचा धोका कमी होतो.
तथापि, शहरी भागात, विशेषतः महानगरांमध्ये, कामकाजाच्या पद्धती, मातृत्व रजा कालावधीतील मर्यादा आणि स्तनपानासाठी अनुकूल सार्वजनिक जागांचा अभाव ही आव्हान कायम असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्यांच म्हणणं आहे. ग्रामीण भागात परंपरागत ज्ञानामुळे स्तनपानाचा दर चांगला असला तरी, बालक व आईच्या पौष्टिक आहाराविषयी जागरूकता वाढवण्याची गरज असल्याच आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून अंगणवाड्यांमध्ये पुरेशाप्रमाणात मातांना पोषण आहार मिळणे आवश्यक आहे.
यंदाच्या स्तनपान सप्ताहाचं ब्रीदवाक्य ‘क्लोझिंग द गॅप: सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फिडिंग’ अस आहे. राज्यभरात महिला व बाल विकास विभाग, अंगणवाडी सेवा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी मिळून ३,५०० हून अधिक जनजागृती शिबिरं, मातृमंडळ बैठक, तसेच रुग्णालयातील काउंसिलिंग सत्रांचं आयोजन केल. पुणे, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबादसारख्या शहरांमध्ये ‘लॅक्टेशन मॅनेजमेंट सेंटर’ची संकल्पना राबवली जात असून, कामकाजी मातांसाठी दूध साठवण सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर दिला जात आहे.
राज्य आरोग्य खात्याचे सूत्रांनी सांगितले की महाराष्ट्रात स्तनपानाच्या दरात वाढ झाली असली तरी, मातृत्व रजा धोरणात सुधारणा, कार्यस्थळी स्तनपानासाठी अनुकूल वातावरण, आणि घरगुती तसेच शासकीय स्तरावर सतत जागरूकता हा पुढील टप्पा असला पाहिजे. आरोग्य विभागाकडून व्यापक प्रमाणात गर्भवती मातांना स्ननपानाविषयी माहिती दिली जाते. तसेच आशा सेविकांच्या माध्यमातून मातांच्या सातत्याने बैठका घेतल्या जातात.
एनएफएचएस-५ च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात शहरी भागातील ६९ टक्के आणि ग्रामीण भागातील ७३ टक्के मातांनी जन्मानंतर पहिल्या एका तासात स्तनपान सुरू केलं. तसेच सहा महिन्यांपर्यंत केवळ स्तनपानाचं प्रमाण ग्रामीण भागात ८०टक्के आणि शहरी भागात ७५ टक्के% इतक आहे. या वाढत्या आकडेवारीमुळे मातृदूधाविषयी जागरूकता वाढत असली तरी, शासकीय धोरण, खासगी क्षेत्रातील सहकार्य, आणि सामाजिक मानसिकतेतील बदल हे पुढील प्रगतीसाठी महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत.
