मुंबई : विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ रिक्त जागा भरून सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी याचिका सुनावणीला आली नाही व पुढील सुनावणी २१ मार्चला होणार आहे. तोपर्यंत १२ सदस्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देणारा अंतरिम आदेश कायम राहणार आहे.
विधान परिषदेवरील १२ राज्यपाल नियुक्त जागा भरण्याकरिता तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये नावांची शिफारस करूनही माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नियुक्ती करण्याचे टाळले होते. या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असता कोश्यारी यांना न्यायालयाने कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती. तरीही तत्कालीन राज्यपालांनी काहीच कार्यवाही केली नव्हती. कोश्यारी यांनी टाळाटाळ केल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये १२ जागा भरण्यास अंतरिम स्थगिती दिली होती.
पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती कायम राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु ही याचिका सुनावणीला आली नाही, असे मूळ याचिकेत हस्तक्षेप करणारे अर्जदार सुनील मोदी यांनी सांगितले. पुढील सुनावणी २१ मार्चला होणार आहे. तोपर्यंत अंतरिम स्थगिती आदेश कायम राहणार आहे. पुढील सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधान परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी नवीन राज्यपालांनी १२ सदस्यांची नियुक्ती करून सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न होता. पण २१ मार्चपर्यंत सुनावणी लांबणीवर पडल्याने १२ सदस्यांची नियुक्ती लगेचच करता येणार नाही.
