आधार अवैध ठरले तर विद्यार्थीही अवैध शाळांच्या पटसंख्येवरही परिणाम

यंदापासून शाळांना सरल आणि युडायस प्लस या दोन्ही पोर्टलवरील माहिती वेगवेगळी न भरता ती युडायस प्लस या एकाच पोर्टलवर भरता येणार आहे. यूडायस प्लस या पोर्टलवर भरलेल्या माहितीच्या आधारे संच मान्यता करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत पटावर नोंद झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी आधार क्रमांक वैध असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊनच संचमान्यता करण्यात येणार आहे.

त्यानंतर आधार क्रमांक वैध ठरला तरी असे विद्यार्थी व नव्याने नोंदणी झालेली विद्यार्थी संचमान्यतेत ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे काही कारणांनी आधार क्रमांक नसलेले किंवा आधार कार्ड वैध न झालेले विद्यार्थ्यांची पटावर नोंद होणार नाही. परिणामी शाळेतील पटसंख्येवर होऊन संचमान्यतेतील विद्यार्थ्यांची संख्या कृत्रिमरीत्या कमी होणार आहे.

शिक्षक अतिरिक्त

विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांवर शैक्षणिक अन्याय तर शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या सेवांवर गंडांतर येऊन ग्रामीण व शहरी भागात शेकडो शाळा संकटात येऊ शकतात. हा प्रकार शिक्षणहक्क कायद्याच्या विरोधात असल्याची टीका शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या नियमामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांतील अनेक शाळांचे अस्तित्त्व संकटात येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

विद्यार्थी योजनांपासून वंचित

आधार क्रमांक वैधतेची सक्ती शिक्षणहक्क कायद्याच्या विरोधात आहे. विद्यार्थी प्रत्यक्ष वर्गात बसू शिकत असताना त्याला फक्त तांत्रिक कारणावरून अमान्य करणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बाधित होण्याचा आणि शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरण्याचा धोका आहे. मान्यता न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभही मिळणार नाही. शासनाने तातडीने या अटीत सवलत देऊन सर्व विद्यार्थ्यांना संचमान्यतेत ग्राह्य धरावे, अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी केली.