महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी-प्रगतीसाठी राज्य सरकार उद्योग धोरण तयार करत असून सप्टेंबर २०१८ मध्ये नवीन उद्योग धोरण जाहीर करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी जाहीर केले आहे. सूक्ष्म व लघु उद्योगांच्या (एसएमई) संघटनेतर्फे आयोजित आर्थिक परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना देसाई यांनी ही घोषणा केली. नीती आयोगाचे प्रमुख डॉ. राजीव कुमार तसेच ‘एसएमई’चे प्रमुख चंद्रकांत साळुंखे उपस्थित होते. गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकारने उद्योगवाढीला चालना देण्यासाठी अनेक धोरणे राबवली. परिणामी मेक इन इंडिया, मॅग्नेटिक महाराष्ट्रद्वारे देश तसेच जगातील गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्राला पहिली पसंती दिली आहे. राज्य सरकारने उद्योग क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी अनेक नियम, अटी शिथील केल्या आहेत. यामुळे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत तीन हजारांहून अधिक उद्योजकांनी गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली आहे. ही गुंतवणूक केवळ मोठय़ा शहरांत नसून नंदुरबार, हिंगोली जिल्ह्य़ातही गुंतवणूक करण्यास गुंतवणूकदारांनी सुरुवात केली आहे, असे देसाई यांनी सांगितले. विद्युत वाहनांच्या उत्पादनाबाबत धोरण राबवणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे. उद्योगक्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण केवळ ९ टक्के असून ते २० टक्क्यांवर नेण्यासाठी, उद्योग क्षेत्रात महिलांचा वाटा वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ‘एसएमई’साठी मुद्रा योजनेतील अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. येत्या काही दिवसांत राज्य सरकार नवे उद्योग धोरण राबविणार आहे. त्यासाठी उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या, सूचना कळवाव्यात असे आवाहन देसाई यांनी यावेळी केले. न्यू इंडिया- २०२० ही संकल्पना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. भविष्यात रोजगार व निर्यात वाढविण्यावर केंद्राचा भर राहणार आहे. मुद्रा योजना कार्यान्वित झाली आहे. त्याद्वारे उद्योग वाढीसाठी आर्थिक साहाय्य मिळणार आहे. नागरिकांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सरकार बांधील आहे, असे नीती आयोगाचे प्रमुख राजीव कुमार यांनी सांगितले.
