मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी)पुन्हा एकरकमी देण्याचा निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी कृषी फिडर सौरउर्जेवर करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. शेतकऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही. बळीराजाला सुखी करता येईल, यासाठी त्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन साखर कारखान्यांमध्ये असणारे २५ किमीचे हवाई अंतर कमी करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तोडणी आणि वाहतुकीबाबत निकष ठरवितानाच पुढील हंगामापासून वजनासाठी डिजिटल वजन काटे सुरू करण्यात यावे, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तोडणी आणि वाहतूक (एचएनटी) संदर्भात साखर कारखान्यांचे लेखा परिक्षण करण्यात यावे, अशी सूचना फडणवीस यांनी यावेळी केली. शेतीसाठी वीज पुरवठय़ासाठी सगळे कृषी फिडर सौरऊर्जेवर करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी २००० मेगावॉट विजेचा प्रकल्प करीत असून, त्यासाठी शासनाची जमीनही उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनीधींनी त्यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहनही त्यांनी केले. या बैठकीला कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, खासदार धैर्यशील माने, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड आदी उपस्थित होते.