वाढीव ऊस दरासाठी होणारी शेतकऱ्यांची आंदोलने आणि साखर कारखान्यांकडून होणारी त्यांची फसगत टाळण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या ऊस दर नियामक प्राधिकरणाच्या चाव्या आपल्या हातात ठेवण्यासाठी धडपडणाऱ्या मंत्र्यांनी प्रत्यक्षात पासून चार हात लांब राहणेच पसंत केले आहे. परिणामी या प्राधिकरणाची जबाबदारी मुख्य सचिवांवर सोपविण्यात येणार असल्याचे समजते. या प्रस्तावित १५ सदस्यीय प्राधिकरणात शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनाही स्थान मिळणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
गळीत हंगामाच्या वेळी दरवर्षी ऊस दरावरून कारखानदार आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष होतो. त्यामुळे सर्वच राज्यांनी ऊस दराबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली होती. त्यानुसार अनेक राज्यांनी अशी प्राधिकरणे स्थापनही केली. मात्र राज्यात सत्तेतीलच मंडळी साखर उद्योगातही असल्यामुळे अशा प्राधिकरणास सातत्याने विरोध होत होता. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकरी आणि कारखानदारांतील संघर्षांचा फटका सरकारला बसू लागला आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे. त्यानुसार ऊस दर निश्चित करण्यासाठी आणि कारखान्यांकडून त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव सहकार विभागाने तयार केला असून बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. प्रारंभी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार होते. मात्र कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या संघर्षांत आपलीच ‘विकेट’ जाण्याच्या भितीने सहकार मंत्र्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ह्े प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत असून त्यात शेतकऱ्यांचे पाच प्रतिनिधी, साखर कारखान्यांचे पाच प्रतिनिधी तसेच सहकार सचिव, साखर आयुक्त, वित्त विभागाचे सचिव यांचा समावेश असेल.
हे प्राधिकरण प्रत्येक गळीत हंगामात कारखानानिहाय उसाचे दर, पहिली उचल आदीची निश्चिती करणार असून त्याचे कारखान्यांकडून पालन होते की नाही यावर देखरेख ठेवणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचे अधिकारही या प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहेत.