उच्च न्यायालयाबाहेरच अंधश्रद्धा निर्मूलनालाच आव्हान, इमारतीबाहेर करणीचे प्रयोग

उच्च न्यायालय इमारतीला चारही बाजूंनी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त असतो. त्यानंतरही इमारतीच्या आवाराबाहेर चारही बाजूला काळी जादू केल्याचे साहित्य आढळून हे कोणी केले ? कडेकोट बंदोबस्त असताना हा प्रकार घडलाच कसा ? असा प्रश्नही उपस्थित उपस्थित केला जात होता. उच्च न्यायालयातील कामकाज सोमवारी इमारतीबाहेर काळी जादू केल्याच्या बातमीनेच सुरू झाले. ही बातमी सर्वत्र परसल्यानंतर इमारतीत सफाई काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हे साहित्य उचलण्यासाठी नेण्यात आले. परंतु, त्यांनी ते उचलण्यास नकार दिला. त्यामुळे, इमारतीबाहेरील सफाईचे काम हे महापालिकेचे असल्याने पालिका कर्मचाऱ्यांना हे साहित्य उचलण्यास बोलवण्यात आले. त्यांनीही घाबरून ते उचलण्यास नकार दिला.

दुपारपर्यंत हे साहित्य असेच होते. सायंकाळी अखेरीस परिसराची स्वच्छता करण्यात आली. असे असले तरी राज्यात अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात असताना आणि सर्वच भावना, भेदापासून दूर केवळ न्यायदानाचे कार्य सर्वोच्च मानणाऱ्या उच्च न्यायालयाबाहेरच काळ्या जादूचा प्रकार घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर सगळ्यांच्या भुवया उंचवल्या.

उच्च न्यायालयाचे वार्तांकन करण्यासाठी उच्च न्यायालय इमारतीच्या बाहेर उभ्या असलेल्या वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना सोमवारी सकाळी इमारतीबाहेर काळ्या जादूचे साहित्य दिसून आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या फलकाखालीच नारळ, लिंबू, काळी बाहुली, हळद, कुंकू, गुलाल असे साहित्य मांडलेले होते. त्यासंदर्भात चौकशी केली असता, दोन-एक दिवसांपासूनच हे काळ्या जादूचे साहित्य उच्च न्यायालय इमारतीच्या बाहेर ठेवण्यात आले असल्याचे, असे काहींनी सांगितले. तसेच हे काळ्या जादूचे साहित्य उच्च न्यायालयाच्या चार वेगवेगळ्या दिशांना म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या चार प्रवेशद्वारांबाहेर ठेवण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. परंतु, हा प्रकार कोणी केला ? कधी केला ? याबाबत कोणालाच काही माहिती नाही.

अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे प्रणेते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या अथक प्रयत्नानंतर राज्यात अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात आला. डॉ. दाभोलकर यांनी हा कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले, तो त्यांच्या हत्येनंतर अस्तित्वात आला. महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम २०१३ असे या कायद्याचे पूर्ण नाव असून २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी हा कायदा अंमलात आला.