मुंबई : मराठा समाजाची सरसकट कुणबी नोंद करून ओबीसी आरक्षण देण्यास सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे या निकालांमुळे मराठा समाजाला कुणबी आरक्षण देण्यात राज्य सरकार पुढे अडसर निर्माण झाला आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी संबोधून ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याची मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांची प्रमुख मागणी आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाचा आजचा तिसरा दिवस असून मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारीही दीर्घकाळ बैठका झाल्या. मराठा समाजातील नागरिकांच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, अँडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ आणि विधी व न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी उपसमितीने विविध मुद्द्यांवर खल केला. त्यात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निकालांसंदर्भातही सविस्तर चर्चा झाली. बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांच्या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल महत्वपूर्ण आहे. चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने २००१ मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावर जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यात न आल्याने ते मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बग्गा यांनी १७ ऑक्टोबर २००३ रोजी निकाल दिला. या प्रकरणात जात पडताळणी समितीने दिलेले प्रमाणपत्र मान्य केले, तर महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल आणि असे झाले तर तो सामाजिक मूर्खपणा (सोशल अ‍ॅब्सर्डिटी) ठरेल, असे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात नमूद करण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हा न्यायमूर्ती बी. एन. अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती पी. के. बालसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने १५ एप्रिल २००५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णय योग्य असल्याचे सांगून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला काहीच गरज वाटत नाही, असे नमूद करून याचिका फेटाळली होती.
सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार प्रकरणातही न्यायमूर्ती मार्लापल्ले आणि न्या. एन. व्ही. दाभोळकर यांच्या खंडपीठाने ६ ऑक्टोबर २००२ निर्णय जिला होता. जात पडताळणी समितीकडे मांडली गेलेली भूमिका स्वीकारली, तर मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. आणि असे केले तर ते महाराष्ट्रातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्या विरोधात असेल, असे उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्य मंत्री पदाच्या कार्यकाळात २०१८ मध्ये राज्य विधिमंडळात कायदा मंजूर करून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देण्यात आले होते. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने विविध मुद्द्यांवर रद्दबातल ठरविले आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग करणारे आहे. त्याचबरोबर मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, असे घटनापीठाने म्हटले आहे. मराठा व कुणबी एकच नाहीत, त्यात फरक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणात नोंदविले आहे.
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निकालांमुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी संबोधून ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देणे अशक्य असल्याचे किंवा त्यात अडसर असल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
