supreme court refuses to stay demolition of parts of union minister narayan rane s juhu bungalow zws 70 | Loksatta

बंगल्यावर कारवाई अटळ ; नारायण राणे यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवडय़ांत पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबरला मुंबई पालिकेला दिले होते.

बंगल्यावर कारवाई अटळ ; नारायण राणे यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
अधीश बंगल्यातील बेकायदा पाडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला.

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मुंबईतील ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकामाबाबत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी दाखल केलेली याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला.

नारायण राणे यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती अभय. एस. ओक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने राणे यांची याचिका फेटाळून जुहू येथील बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली. या कालावधीत बांधकाम पाडले गेले नाही तर मुंबई महापालिकेला कारवाई करण्याची मुभा असल्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

राणेंच्या बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे दोनदा अर्ज करण्यात आला होता. पण, ‘सीआरझेड’ कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, परवानगीपेक्षा जास्त ‘एफएसआय’ वापरला असल्याने पालिकेने हे बेकायदा बांधकाम दोन आठवडय़ांत पाडावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबरला दिले होते. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे ताशेरे ओढून न्यायालयाने संबंधित कंपनीला दहा लाखांचा दंड ठोठावला होता.

राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी दाखल केलेला पहिला अर्ज मुंबई महानगरपालिकेने फेटाळला होता. त्यानंतर याच मागणीसाठी केलेल्या दुसऱ्या अर्जाला मुंबई महानगरपालिकेने विरोध केला नाही. महानगरपालिकेच्या

या बदललेल्या भूमिकेवरही उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी राणे यांनी मागितलेली सहा आठवडय़ांची मुदत देण्यासही उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यामुळे राणेंनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

‘सीआरझेड’अंतर्गत चार मजली इमारत बांधण्याची परवानगी दिली असताना आठ मजले उभारले गेले आणि अधिक ‘एफएसआय’ वापरला गेल्याचा आरोप करण्यात आला होता. राणेंच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात महापालिकेकडे तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीच्या आधारे महापालिकेने नोटीस बजावली होती.

दोन महिन्यांत हातोडा

अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवडय़ांत पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबरला मुंबई पालिकेला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाडकाम दोन महिन्यांत करण्याची मुभा राणे यांना दिली. या कालावधीत हे बांधकाम न पाडल्यास मुंबई पालिकेला पाडकामाचा मार्ग मोकळा होईल.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
चर्नीरोड स्थानकाजवळच्या ३२ अनधिकृत झोपडय़ांवर कारवाई

संबंधित बातम्या

मुंबईत ३ ते १७ डिसेंबर दरम्यान जमावबंदीचे आदेश; पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास मज्जाव; काय सुरू काय बंद? जाणून घ्या
“एक पठ्ठ्या ‘उठ दुपारी आणि घे सुपारी’ असाच कार्यक्रम…”, सुषमा अंधारेंची राज ठाकरेंवर बोचरी टीका
विश्लेषण: डोंगर आणि तलावाखालून जाणारा मुंबई-पुणे द्रुतगती बोगदा कसा आहे? त्याचा फायदा काय होईल?
“दोन शहाणे वाघ होते आणि एके दिवशी…”, गोष्ट सांगत सुषमा अंधारेंचं राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर
देवेंद्र फडणवीसांनी तीन महिन्यांत १८ किलो वजन घटवले!

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
FIFA World Cup 2022 : कोरिया बाद फेरीत, उरुग्वेचे आव्हान संपुष्टात
FIFA World Cup 2022: अर्जेटिनाच्या मार्गात ऑस्ट्रेलियाचा अडथळा
मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; राष्ट्रपतींच्या मंजुरीमुळे दिलासा
न्यायवृंद व्यवस्था पारदर्शकच; ती कोलमडून पडू नये; सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
मंत्र्यांना बेळगावात पाठवू नका! ; कर्नाटकचे महाराष्ट्राला पत्र; चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई दौऱ्यावर ठाम