मुंबई : पहिल्या मजल्यावरील सर्वच झोपडीवासीयांना सरसकट वा सशुल्क मोफत घराचा लाभ देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी मुदत मागितली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली असून राज्य शासनाला ही शेवटची संधी देत सर्वोच्च न्यायालयाने आता ॲाक्टोबरमध्ये सुनावणी घेण्याचे ठरविले आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात बहुमजली झोपड्यांना सशुल्क वा भाड्याची घरे दिली जाणार आहेत. मात्र मूळ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत तो लाभ देण्याची शासनाची तयारी नाही. एकाच शहरात दोन वेगळे कायदे कसे लागू होऊ शकतात, असा सवाल उपस्थित करीत शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. याविरोधात शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. मात्र राज्य शासनाने वेळ मागितल्याने आता ॲाक्टोबरमध्ये ही याचिका सुनावणीसाठी येणार आहे.
बहुमजली झोपड्यांना घरांचा लाभ न देण्याचा निर्णय धोरणात्मक असून तो घटनाबाह्य असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशा भूमिका उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना दिली होती. मात्र त्यामुळे पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडीवासीयांना कायमस्वरूपी घरे मिळण्याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली होती. धारावी पुनर्वसन योजनेत सर्वांना घरे मिळतात. मग राज्य शासनाला अडचण काय आहे, असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
३०-४० वर्षांपूर्वी खाजगी भूखंडांवर चाळी बांधून मालकांनी घरांची विक्री केली. गरजू मध्यमवर्गीयांनी मोठी रक्कम देऊन घरे खरेदी केली. या चाळींना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू झाली. मात्र पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे मोफत वा सशुल्क घरांचा लाभ देता येणार नाही, असे झोपु प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मुंबईत विशेषत: उपनगरात हजारो लोक बेघर झाले. या प्रकरणी सुरुवातीपासून शेट्टी यांनी लढा दिला आहे.
पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांना घरे देण्याच्या मागणीवर, तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने ठाम नकार दिला. त्यामुळे २०२१ मध्ये शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०२४ मध्ये याबाबत कुठलाही निर्णय न देता हा खटला उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीयांबाबत संदिग्धता कायम राहिली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
पहिल्या मजल्यावरील सर्वच झोपडीवासीयांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, अशी मागणी करणारी अनेक पत्रे शेट्टी यांनी राज्य शासन तसेच प्राधिकरणाला पाठविली होती. १ जानेवारी १९७६ पर्यंतच्या चाळी वा झोपडपट्टीला हा लाभ देता येईल. या शिवाय चाळीतील पहिल्या मजल्यावरील भाडेकरुंना पंतप्रधान आवास योजनेच्या निकषानुसार घर देता येईल का याची चाचपणी करता येईल. या रहिवाशांना झोपु योजनेत उपलब्ध होणाऱ्या प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या सदनिकाही देता येतील. या सदनिका उपलब्ध नसल्यास अन्य योजनांमधील सदनिकांचा विचार करता येईल, अशा भूमिका झोपु प्राधिकरणाने गृहनिर्माण विभागाला पाठविलेल्या प्रस्तावात मांडली होती. परंतु तत्कालीन राज्य शासनाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता.
