मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणात अटकेत असलेले कबीर कला मंचचे रमेश गायचोर यांची आजारी वडिलांना भेटण्यासाठी तात्पुरत्या जामिनावर सुटका करण्यात आल्याची माहिती तळोजा कारागृह प्रशासनातर्फे गुरूवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याचवेळी, न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीस झालेल्या विलंबाबाबत कारागृह अधीक्षकांनी न्यायालयात माफीनामा सादर केला.
गायचोर यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केलेला असतानाही त्यांची कारागृहातून सुटका न केल्यावरून न्यायालयाने बुधवारी कारागृह प्रशासनाला धारेवर धरले होते. तसेच, तुम्ही माणुसकी धाब्यावर बसवली आहे का ? असा संतप्त प्रश्नही केला होता. त्यानंतर, सरकारी वकिलांनी न्यायालयाची माफी मागितली होती आणि अधिकाऱ्याचा माफीनामा विहित असलेले प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी सकाळी न्यायालयात सादर करण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठापुढे गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, गायचोर यांची बुधवारी रात्री कारागृहातून सुटका करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी झालेल्या विलंबाबाबत माफी मागणारे कारागृह अधीक्षकांचे प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले. ते स्वीकाररून न्यायालयाने आपल्या आधीच्या आदेशात बदल केला आणि गायचोर यांना १३ सप्टेंबरपर्यंत तात्पुरता जामीन मंजूर केला.
दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने कारागृह प्रशासनाला धारेवर धरताना, आम्ही केवळ मानवतेच्या दृष्टिकोनातून गायचोर यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. असे असताना कारागृह प्रशासनाने माणूसकी सोडली आहे का ? हे सर्व फक्त याचिककर्त्याला त्रास देण्यासाठी करत आहात का ? तुम्ही न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन का केले नाही ? अधीक्षक कुठून आले आणि दंडाधिकारी सुटकेचे वॉरंट मागतातच कसे ? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच खंडपीठाने सरकारी वकिलांवर केली होती. त्यावर, उच्च न्यायालयाच्या सर्व आदेशांचे राज्य सरकार काटेकोरपणे पालन करते. या प्रकरणात, याचिककर्त्याला तात्पुरता जामीन मंजूर करण्याबाबत अधीक्षकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता.
उच्च न्यायालयात अपिलात जामीन मिळवणाऱ्या आरोपीला न्यायदंडाधिकाऱ्याने सुटकेचे वॉरंट बजावणे आवश्यक असते, त्यानंतरच अर्जदाराला सोडले जाते, असा दावा सरकारी वकिलांतर्फे करण्यात आला. न्यायालयाने या युक्तिवादाबाबतही नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणात, गायचोर यांना तात्पुरता जामीन देण्यात आला होता. दुसरीकडे, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत हा आदेश दिला गेला होता, त्यामुळे, फौजदारी प्रकिया संहितेच्या कलम ३८८ अंतर्गत सुटकेच्या वॉरंटची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना आठवण करून देताना नमूद केले होते.
