मुंबई : निवडणूक आणि जनगणनेचे काम शिक्षकांसाठी अनिवार्य आहे, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले. त्यांच्या वक्तव्यानंतर निवडणुकीच्या अतिरिक्त कामासाठी नेमणूक केलेल्या शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या कामामुळे शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असून विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावरही परिणाम होत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात येत्या १८ जुलै रोजी प्रहार शिक्षक संघटनेने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, त्यांनी सुचविलेल्या मुद्द्यांचा विचार करण्याची मागणी आंदोलनात करण्यात येणार आहे.
मतदारयाद्या अद्ययावत करण्याच्या कामाच्या पूर्वतयारीसाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची (बीएलओ) नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यत शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. हे काम त्यांनी त्यांच्या मूळ आस्थापनेतील कामकाज सांभाळून ऑनलाईन पद्धतीने करावयाचे आहे. त्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षक संघटनामध्ये नाराजी आहे. शिक्षकांना देण्यात आलेले बीएलओचे काम करण्याचे आदेश मागे घेऊन त्यांची निवडणूक कामातून मुक्तता करावी, अशी मागणी प्रहार शिक्षक संघटनेने केली होती. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला होता. शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून देण्यात आलेल्या कामाचे आदेश रद्द करणे शक्य नसल्यास संघटनेने सुचवलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून त्यांच्यावर निवडणूक कामाची जबाबदारी सोपवावी, अशीही मागणी प्रहार संघटनेने केली आहे. मात्र, शासनाने या बाबींवर सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने प्रहार संघटनेने आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
येत्या १८ जुलै रोजी विधानभवनासमोर आंदोलन करण्यात येणार असून त्यात पालकही सहभागी होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या कामामुळे अध्यापनात अडचणी येत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी पालकांनीही आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले असून संघटनेतर्फे पालकांशी संपर्क साधण्यात येत आहे. दरम्यान, मुंबई उपनगर जिल्हयातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी व सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची २ जुलै रोजी जिल्हा निवडणूक अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, प्रशासक व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विधानसभा मतदारसंघ कार्यालयात अतिरिक्त शिक्षक कार्यरत असल्याबाबतची माहिती मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत निदर्शनास आणून दिली होती. त्यामुळे एकीकडे शिक्षकांवर बीएलओसाठी सक्ती, तर दुसरीकडे अतिरिक्त शिक्षक असल्याच्या माहितीमुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष विकास घुगे यांनी सांगितले.
संघटनेने सुचवलेले मुद्दे
पूर्वी निवडणुकीचे काम केलेल्या शिक्षकांना वगळून अन्य नवीन शिक्षकांची नियुक्ती करावी, कार्यालयानजीक कामाचे आदेश देण्यात यावेत, शिक्षकांना मागील आदेशाप्रमाणे दोन दिवस बीएलओ कार्य, तर चार दिवस शालेय कामकाज देण्यात यावे, शिक्षकांना कार्यमुक्त करणार नसल्याने एखाद्या कर्मचाऱ्याचे क्षेत्रभेटीदरम्यान जीविताचे बरे – वाईट झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची याबाबत स्पष्टता करावी, शैक्षणिक कामकाज सांभाळून मतदान केंद्रस्त्रतरीय अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त काम कशापद्धतीने करायचे याबाबत विशेष मार्गदर्शन करावे, आदी विविध मुद्द्यांचा विचार करण्याची मागणी प्रहार शिक्षक संघटनेने शासनाकडे केली आहे.
