हिंदी सक्तीविरोधात ठाकरे बंधू मैदानात; शिवसेनेचे ७ जुलै रोजी आझाद मैदानात आंदोलन तर मनसेचा ५ जुलैला मोर्चा

मराठी भाषेचे अभ्यासक दीपक पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी उद्धव ठाकरे यांची मातोश्री निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी हिंदी भाषा सक्तीविरोधात ७ जुलै रोजी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाची माहिती त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिली. उद्धव ठाकरे यांनी या आंदोलनाला शिवसेनेचा पाठिंबा दर्शविला.

पक्षीय भेदाभेद बाजूला सारू सर्व मराठी भाषिकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. आम्हाला हिंदीचे वावडे नाही. देशात प्रत्येक भाषेनुसार प्रांत आहे. परंतु भाजप व संघला एकाधिकारशाहीचा छुपा अंजेडा राबवायचा आहे. रा. स्व. संघाचे भैय्याजी जोशी यांनी याची सुरुवात केली आहे. मात्र ही भाषिक आणीबाणी आम्ही खपवून घेणार नाही. मातृभाषेसाठी लढा उभा करू, सर्व मराठी माणसांनी, तमाम भाषा प्रेमीनी विशेषत: मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकांनी, पक्षीय भेदाभेद विसरून एकत्र यावे, भाजपमधील अस्सल मराठीप्रेमींनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले.

हिंदी सक्तीला विरोध कायम : राज ठाकरे

हिंदी सक्तीच्या निर्णयाबाबत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी भेट घेतल्यानंतर राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत ५ जुलैच्या आंदोलनाची घोेषणा केली. भुसे यांच्याकडे काही गोष्टींची उत्तरे नव्हती. हिंदीच काय अन्य कोणत्याही भाषेची सक्ती महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही. हिंदी सक्तीला पूर्णपणे विरोध असल्याचे मंत्र्यांना स्पष्टपणे बजावले आहे, असे ठाकरे यांनी सांगितले. राज ठाकरे यांच्याकडून आधी ६ जुलै ही तारीख जाहीर करण्यात आली, मात्र या दिवशी आषाढी एकादशी असल्याने शनिवारी ५ जुलैची तारीख जाहीर करण्यात आली. मोर्चात कोणत्याही पक्षाचा झेंडा नसेल. संपूर्ण मोर्चा हा मराठी माणसाचा असेल. त्या मोर्चाचे नेतृत्व मराठी माणूस करेल. या मोर्चात शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यिक, चित्रपट क्षेत्रातील कलाकारांना मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहान करण्यात येणार आहे. ठाकरे गटासह सर्वच राजकीय पक्षांना मोर्चाला बोलावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एरव्ही मराठीविषयी अनेकजण बोलतात. त्यामुळे या मोर्चात कोण कोण सहभागी होते हे आम्हाला बघायचे आहे, असे ते म्हणाले.

हिंदी सक्तीला राष्ट्रवादीचा विरोध तटकरे

अलिबाग : अधिक भाषा अवगत असणे ही काळाची गरज आहे. मात्र त्यासाठी पहिलीपासून सक्ती करणे योग्य राहणार नाही. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री या संदर्भातील निर्णय घेतील. उद्याच्या भवितव्यासाठी नव्या पिढीला आवश्यक शिक्षण आणि आवश्यक भाषा शिकवणे गरजेचे आहे. म्हणून मातृभाषेवर अन्याय व्हावा, असे अजिबात नाही. हिंदी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य करू नये, असे माझे स्पष्ट मत असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केले. अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्यांचे मत मांडले.

शासनाने हिंदीचा हट्ट सोडावा शरद पवार

सातारा : प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या लहान मुलांमध्ये भाषा आत्मसात करण्याची क्षमता कमी असते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणामध्ये हिंदी भाषेची सक्ती नको. इयत्ता ५ वीपर्यंत सरकारने हिंदीचा हट्ट सोडावा, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. तसेच या प्रश्नावर ठाकरे बंधूंनी घेतलेली भूमिका योग्यच असल्याचे सांगितले. पवार म्हणाले, हिंदी भाषेची सक्ती नको. कोणतीही भाषा प्रवाही असते. मात्र त्या संदर्भातले निर्णय ऐच्छिक असावेत. प्राथमिक शिक्षणामध्ये त्याची सक्ती केली जाऊ नये. मुले विशिष्ट वयात हिंदी किती आत्मसात करतील हे सांगणे व्यक्तिसापेक्ष आहे.

हिंदीवरुन ‘खोटे कथानक’ तयार करण्याचा प्रयत्न सामंत

मुंबई : हिंदी सक्तीवरून ‘खोटे कथानक’ तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यात शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीचे धोरण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना प्रथम स्वीकारले. डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीने तयार केलेला ‘इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी व हिंदी या तीन भाषा सक्तीने शिकवल्या पाहिजेत’ हा अहवाल ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारला होता, अशी आठवण शिवसेना शिंदे पक्षाचे नेते व मराठी भाषा विकास मंत्री उदय सामंत यांनी करून दिली. हिंदी सक्तीवरुन राजकारण केले जात आहे, अशी टीका त्यांनी केली. हिंदीची सक्ती कुठेही करायची नाही. हिंदी अनिवार्यही करायची नाही, असे ते म्हणाले.

स्वभाषेच्या उदात्तीकरणाचा आग्रह गरजेचा अमित शहा

नवी दिल्ली : कोणत्याही भाषेला विरोध नाही तसेच परकीय भाषेलाही विरोध नको. मात्र स्वभाषेचे उदात्तीकरण करण्याचा आग्रह हवा तसेच आपल्या भाषेतून संवाद हवा आणि स्व भाषेबाबत विचार करा, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. केंद्र सरकारच्या भाषा विभागाच्या सुवर्णजयंती कार्यक्रमात शहा यांनी हिंदी भाषा कोणत्याही भारतीय भाषेच्या विरोधी नसल्याचे नमूद केले. इतकेच नव्हे तर ही गेल्या काही दशकांत भाषेवरून देशात फूट पाडण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र ते यशस्वी झाले नाही. भारतीय भाषा देशाला एकजूट करण्याचे सशक्त माध्यम असतील यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करेल, असे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्र भावनेला अनुसरून प्रशासन असणे गरजेचे आहे. भारतीय भाषांच्या स्वाभिमानासाठी प्रशासकीय कार्य स्थानिक भाषांमधून होणे गरजेचे असल्याचे शहा यांनी नमूद केले.