कलिना येथील एअर इंडिया वसाहतीतील १०५ पैकी केवळ १९ इमारतीच पाडण्याची योजना; मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमान प्राधिकरणाचा उच्च न्यायालयात दावा

न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर संघटनेच्या याचिकेवर सोमवारी निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले. त्यावेळी, पाडकाम कारवाई करणार नसल्याची यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळी दिलेली हमी सोमवारपर्यंत कायम ठेवली जाईल, अशी हमी कंपनीने न्यायालयात दिली.तत्पूर्वी, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशामध्ये कारणांचा अभाव आहे आणि मालकीच्या मुख्य पैलूंकडे विशेषत: सरकार-नियंत्रित संस्था म्हणून एआय ॲसेट होल्डिंग्ज लिमिटेडच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील अशोक शेट्टी यांनी केला. तसेच, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असून १३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

हेही वाचा >>>मुंबईत आणखी तीन अग्निशमन केंद्रे; महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात २३२ कोटींची तरतूद

दुसरीकडे, रहिवाशांना जुलै २०२२ पर्यंत इमारती रिकाम्या करायच्या होत्या. तथापि, तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सप्टेंबर २०२२ पर्यंत जागा रिकामी करण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे, इमारतींवरील पाडकाम कारवाई धक्कादायक असल्याचा दावा याचिकाते करू शकत नाहीत, असा दावा कंपनीतर्फे करण्यात आला. त्याचवेळी, मालमत्तेचे किंवा व्यक्तीचे कोणतेही नुकसान आम्हाला नको. त्यामुळे, हे प्रकरण इस्टेट अधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असून त्यांच्याकडून निर्णय दिला जाईपर्यंत इमारती पाडण्यात येणार नाही. शिवाय, तोपर्यंत इमारतींचा गॅस, वीज आणि पाणीपुरवठा खंडीत करणार नाही, अशी हमीही कंपनीने न्यायालयाला दिली.

हेही वाचा >>>डोंगरीत ११ वर्षाच्या मुलीचा पाठलाग करत विनयभंग

एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीनंतर म्हणजेच २०२३ नंतर जमीन आणि वसाहतीतील सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आणि कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराचा भाग म्हणून या इमारतींवरील पाडकाम कारवाई केली जात असल्याचेही कंपनीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. कंपनीने केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेट मेकॅनिझमच्या निर्णयाचाही याचिकेला विरोध करताना संदर्भ दिला. या निर्णयानुसार, कर्मचाऱ्यांना निर्गुंतवणुकीनंतर सहा महिन्यांसाठी सेवानिवासस्थानी राहता येईल. त्यानंतर, त्यांनी घरे रिकामी केली नाही, तर त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल केली जाईल. कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाचे पालन केले नाही, असेही कंपनीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. याशिवाय, धोरणात्मक निर्णय म्हणून त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन निर्गुंतवणुकीविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती, याकडेही कंपनीने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.