मुंबई : राज्यातील सर्व अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेला शासनाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या संदर्भात न्यायालयीन आदेश झाल्यानंतरही समायोजनाची प्रक्रिया सुरू होती. समायोजनास नकार दिलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतनही थांबवण्यात आले होते. यासंदर्भात विविध शिक्षण संघटनांनी शिक्षक संचालकांशी चर्चा केल्यानंतर शिक्षण संचालकांनी संचमान्यता, समायोजन आणि वेतन बंदीला स्थगिती देण्याचे स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचे समायोजन थांबविण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही समायोजनाची प्रक्रिया सुरू आहे. समायोजनास नकार दिलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतनही थांबवण्यात आल्याची बाब शिक्षक भारतीने शिक्षण मंत्री दादा भुसे, शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांची भेट घेऊन निदर्शनास आणून दिली. आरटीई कायद्यातील तरतुदी आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा शर्ती नियमावली १९८१ यांच्याशी विसंगत १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय असल्याचेही लक्षात आणून दिले होते. त्यानंतर आता शासनाने संचमान्यता आणि समायोजन प्रक्रिया थांबवल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार संबधित आदेश मुंबईसही लागू असल्याचे शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शेकडो शिक्षकांचे वेतन बंदीचे संकट तूर्तास दूर झाले आहे.
शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत समायोजनाची सगळीच प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होणार नाही, याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईतील शिक्षकांना मुंबई बाहेर अतिरिक्त करणे आणि वेतन स्थगिती या दोन्ही प्रक्रिया यामुळे तूर्त थांबतील, असेही पालकर यांनी स्पष्ट केल्याचे शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे आणि कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितले.
