मुंबई : गेटवे ऑफ इंडिया आणि रेडिओ क्लबदरम्यानची प्रस्तावित जेट्टी आणि टर्मिनल बांधण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हिरवा कंदील दाखवला. जेट्टी आणि टर्मिनल बांधण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयाने वैध ठरवताना ॲम्फी थिएटर, कॅफेटेरिया वापराबाबत काही अटी घातल्या आहेत. तसेच या अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे सरकारला बजावले आहे.
राज्य सरकारने प्रस्तावित प्रकल्पाचे युक्तिवादादरम्यान समर्थन करताना सादर केलेली माहिती, या विषयातील तज्ज्ञांचे मत आणि प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरीचा अभ्यास केल्यानंतर आपण या प्रकल्पाला मान्यता देत आहोत, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने जेट्टी आणि टर्मिनलला विरोध करणाऱ्या तीन स्वतंत्र जनहित याचिकांवर निर्णय देताना स्पष्ट केले.
जेट्टी आणि टर्मिनलच्या बांधकामामुळे होणारे पर्यावरणीय परिणाम, परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी आणि ऐतिहासिक वारसा स्थळावर सार्वजनिक प्रवेश प्रतिबंधित असल्याचा दावा करून क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशनसह कुलाबा आणि कफ परेडस्थित अनुक्रमे लॉरा डिसूझा आणि शबनम मिनवाला या दोन रहिवाशांनी प्रकल्पाला याचिका करून विरोध केला होता. न्यायालयाने या तिन्ही याचिका सरकारचा निर्णय योग्य ठरवताना आणि प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवताना निकाली काढल्या.
न्यायालयाचे म्हणणे…
जेट्टीचा प्रमुख उद्देश हा प्रवाशांना चढवणे आणि उतरवणे असून इतर प्रस्तावित सुविधा प्रकल्पाला पूरक आहेत. तथापि, जेट्टीवरील प्रस्तावित ॲम्फी थिएटर केवळ जेट्टीवरील प्रवाशांसाठी वापरला जावा, तो इतरांच्या मनोरंजनासाठी वापरला जाऊ नये. तसेच, कॅफेचा वापर जेट्टीवरील प्रवाशांना फक्त पाणी आणि तयार अन्न देण्यासाठी केला जावा. तेथे बसण्याची सोय असू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. नवीन जेट्टी कार्यान्वित झाल्यानंतर, नौदल अधिकाऱ्यांनी शिफारस केल्यानुसार, विद्यमान जेट्टी टप्प्याटप्प्याने बंद करावी, असे न्यायालयाने प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय होता ?
प्रकल्प २०१४ पासून नियोजित होता. परंतु, गेल्या जानेवारीमध्ये त्याची घोषणा करण्यात आली. आणि मार्च महिन्यात प्रस्तावित योजनेची कागदपत्रे सादर केली गेली. तसेच, प्रकल्पाचे भूमिपूजनही करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. प्रस्तावित जेट्टी ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या गेटवे ऑफ इंडियाला लागूनच बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी समुद्रालगतची ५० ते ६० वर्ष जुनी संरक्षक भिंत काही प्रमाणात पाडण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. पावसाळ्यात या परिसरात समुद्राच्या मोठ्या लाटा उसळतात. त्यामुळे, ऐन पावसाळा तोंडावर असताना संरक्षक भिंत पाडण्यास परवानगी दिली गेली तर त्याच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी भीती व्यक्त करून ही भिंत पाडण्यामागचे कारण तरी काय ? मूळात प्रकल्पासाठी संरक्षक भिंत का पाडण्यात येत आहे ? असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत उपस्थित केला होता.
सरकारचा युक्तिवाद
या परिसरात होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी आणि सुरक्षिततेच्या उपायांत सुधारणा करण्यासाठी प्रस्तावित जेट्टीचा प्रकल्प एक महत्त्वाचा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपक्रम आहे, असा दावा महाराष्ट्र सागरी मंडळाने याचिकांवर भूमिका स्पष्ट करताना आणि प्रकल्पाचे समर्थन करताना केला होता. प्रकल्पामुळे गेटवेच्या सौदर्यांत भर पडेल, पर्यटक फेरी नौकांमधून मांडवा आणि अलिबागला मोठ्या संख्येने प्रवास करतात. त्यामुळे गेट वे जवळून होणाऱ्या फेरी नौकांमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, येथून प्रवास करणाऱ्यांना चांगल्या, उत्तम सोयी-सुविधा मिळाव्यात हा प्रकल्पामागील हेतू आहे, प्रकल्प गेट वे परिसराला नव्याने वैभव आणि सौंदर्य मिळवून देण्यास मदत करेल, असा दावा मंडळाने केला होता.
