सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आर्थिक मागास वर्गात समाविष्ट करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या १११ स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे नरिमन पॉईंट येथे गुरुवारी सायंकाळी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या उमेदवारांना नियुक्तीपत्र बहाल करण्यात आले. त्याआधीच त्यांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे १११ उमेदवारांना वगळून इतरांना नियुक्तीपत्र देण्याची वेळ शासनावर आली. हेही वाचा >>>मुंबई: राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये मल्टीपल एन्ट्री-एक्झीटचा पर्याय; येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवांसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) एकूण ११४३ उमेदवारांची निवड केली होती. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यावर ईडब्ल्यूएसमधील आरक्षित जागांवर मराठा समाजातील उमेदवारांना सामावून घेण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला. त्या निर्णयाला, विशेषत: १११ जणांच्या नियुक्त्यांना ईडब्ल्यूएसमधील उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (मॅट) आव्हान दिले होते. न्यायाधिकरणाने प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवताना उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याची मुभा दिली होती. परंतु नियुक्ती अंतिम निकालाच्या अधीन असल्याचेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले होते. तसेच २ डिसेंबर रोजी प्रकरणाची अंतिम सुनावणी निश्चित केली होती. हेही वाचा >>>मुंबई: शालेय विद्यार्थिनीवर दोन विद्यार्थ्यांकडून लैंगिक अत्याचार त्यातील १११ स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांविरोधात गुरुवारी आर्थिक मागास वर्गातील तीन उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या उमेदवारांची नियुक्ती झाल्यास आपल्या नोकरीच्या संधीवर त्याचा परिणाम होईल, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठानेही याचिकेची गंभीर दखल घेऊन सायंकाळी प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेतली. त्यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने जुलै महिन्यात दिलेल्या निकालाचा दाखला याचिकाकर्त्यांतर्फे देण्यात आला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आरक्षणाचा लाभ देणारा महाविकास आघाडी सरकारचा २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा निर्णय बेकायदा ठरवला होता. हाच निकाल १११ उमेदवारांच्या बाबतीत लागू होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. एमपीएससीचे वेगळे नियम असून भरती प्रक्रियेतील निकष बदलण्याचा एमपीएससीला अधिकार आहे. हा निकाल या प्रकरणी लागू होत असल्याचा दावा एसईबीसी उमेदवारांच्यावतीने वकील नीता कर्णिक यांनी केला. सरकारची बाजू मांडताना वकील मिहिर देसाई आणि अक्षय शिंदे यांनी नियुक्त्यांना स्थगिती न देण्याची विनंती केली. थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या जुलै महिन्यातील निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे की, अशी विचारणा केली. त्यावर नकारार्थी उत्तर देण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने या १११ स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती दिली. हेही वाचा >>>दादर स्थानकात सहा क्रमांक फलाटातून प्रवेशबंदी; महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर लोहमार्ग पोलिसांचे नियोजन न्यायालयाने काय म्हटले ? या १११ उमेदवारांना आता नियुक्ती देण्यात आल्यास गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. याउलट ही नियुक्ती तूर्त थांबवल्यास हित साधले जाईल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने नियुक्त्यांना स्थगिती देताना केली. न्यायाधिकरणासमोरील प्रलंबित प्रकरणांत आम्ही सामान्यत: हस्तक्षेप करत नाही. परंतु या प्रकरणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन न्यायाधिकरणाने जानेवारीपूर्वी प्रकरण निकाली काढावे असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याचवेळी या १११ उमेदवारांच्या बाजूने न्यायाधिकारणाने निकाल दिल्यास त्यांची ज्येष्ठता आजच्या नियुक्तीच्या तारखेनुसार निश्चित केली जाईल, असेही प्रामुख्याने नमूद केले.
