मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटेना; मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव फेटाळून जरांगेंचे आंदोलन तीव्र

मराठवाडय़ातील मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा समाजाकडे निजामकालीन व हैदराबाद संस्थानाकडील वंशावळ नोंदी, पुरावे नसल्याने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी जरांगे यांची मागणी आहे. त्यांच्या सहकाऱ्यांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शुक्रवारी रात्री साडेदहा वाजता सह्याद्री अतिथीगृहावर चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, आमदार भरत गोगावले, माजी आमदार अर्जुन खोतकर, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव उपस्थित होते.

हेही वाचा >>> “मनोज जरांगेंची ‘ती’ मागणी चुकीची”, ओबीसी महापंचायतीकडून महामोर्चाचा इशारा

मराठवाडय़ातील मराठा-कुणबी समाजाला वंशावळ व अन्य पुरावे असल्यास कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जातील, असे शिंदे यांनी जाहीर केले असून, पुराव्यांच्या छाननीची कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल एका महिन्यात अपेक्षित असून त्यानंतर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भात राज्य शासन तातडीने निर्णय घेईल. मात्र, सध्या सुरू असलेले आंदोलन जरांगे यांनी मागे घ्यावे, असे आवाहन शिंदे यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळास केले. शिष्टमंडळातील सदस्यांनी बैठकीत आपली बाजू मांडताना कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी आणि मराठा अशा वेगवेगळय़ा नोंदी असल्या तरी सर्व एकच असून, मराठवाडय़ातील नागरिकांकडे आणि महसूल विभागाकडे हैदराबाद संस्थानकडील नोंदी नाहीत, याकडे लक्ष वेधले.

हेही वाचा >>> “राज्याचे ऑनलाईन नेतृत्व करणारे उध्दव ठाकरे आता…”; शंभूराजेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला

पुराव्याअभावी कुणबी प्रमाणपत्रे मिळत नसल्याने ती सरसकट दिली जावीत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने लावून धरली. त्यासाठी अनेक न्यायालयीन संदर्भ व शासकीय दाखले दिले. त्यामुळे आणखी एक शासन निर्णय जारी करण्याचा प्रस्ताव शिंदे यांनी शिष्टमंडळापुढे ठेवला आणि त्याचा मसुदाही त्यांना देण्यात आला. मात्र, शिष्टमंडळाने जालना येथे जाऊन जरांगे यांच्याशी चर्चा केल्यावर तो अमान्य करण्यात आला. त्याचबरोबर उपोषण आंदोलन रविवारपासून तीव्र करण्याचे जरांगे यांनी जाहीर केले असल्याने कोंडी फोडण्यासाठी सरकारची धावाधाव सुरू आहे. जरांगे यांच्या मागणीनुसार व त्यांना खात्री वाटेल, अशा पद्धतीने शासननिर्णयात सुधारणा करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे.

‘जरांगेंची समजूत घालण्यात आम्ही कमी पडतोय’

पुणे : मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे यांच्याशी मुख्यमंत्री बोलत आहेत. याप्रकरणी शासननिर्णयही काढला. पण, त्यांना तो मान्य नाही. सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने निर्णय घेतला, तरी शेवटी मनोज जरांगे यांना निर्णय पटला पाहिजे. आम्ही त्यांना समजवण्यात कमी पडतोय, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी सांगितले.