विकास महाडिक
मुंबई : स्त्रियांच्या सर्वागीण विकासासाठी राज्याच्या महिला व बालकल्याण विकास विभागाकडून पाचवे महिला धोरण तयार केले जात आहे. लवकरच धोरणाचा सुधारित मसुदा तयार होणार असून करोनाकाळात वाढलेल्या कौटुंबिक हिसाचाराच्या घटनांचा नव्या धोरणात गांभीर्याने विचार केला जात आहे. गेल्या ३० वर्षांत तयार करण्यात आलेली चार महिला धोरणे केवळ कागदावर राबविण्यात आल्याचे चित्र असले तरी नव्या धोरणाबाबत महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे आश्वस्त आहेत.
राज्य सरकारने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम १९९० आधारे १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यानंतर त्यात २००१, २०१४ आणि मार्च २०२२ अशी तीन वेळा सुधारणा करण्यात आली. मात्र या धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार नेहमीच ऐकू येते. महिलांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी नव्या महिला धोरणाची गरज वाटू लागली आहे. राज्यात लोकसंख्येच्या ४७ टक्के असलेल्या महिलांचे आरोग्य, पोषण, शिक्षण, मालमत्ता, प्रतिष्ठा व सुरक्षितता याचा धोरणात नव्याने अभ्यास केला जात आहे.
भारताचे संविधान, दंड संहिता, केंद्र व राज्य सरकारच्या कायदे व नियमांना धक्का न लावता सुधारित धोरण आखले जात असून त्याचा वार्षिक कृती आराखडाही तयार केला जाणार आहे. निधीची कमकरता भासू नये, यासाठी उद्योजकांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वातून (सीएसआर) निधी उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी वेळोवेळी धोरण तयार केले आहे. मात्र धोरणातील नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. ही अंमलबजावणी केवळ महिला व बाल कल्याण विभागाकडून होणार नाही. अन्य संबंधित यंत्रणांनी ती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, परिवहन आदी विभागांकडे पाठपुरावा तसेच त्यांना सुविधांची जाणीव करुन देण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे.- अदिती तटकरे, मंत्री, महिला व बालविकास
