नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गालगतच्या सर्व्हिस रोडचा मार्ग मोकळा, उच्च न्यायालयाकडून बांधकामाला हिरवा कंदील

सागरी किनारा क्षेत्रात (सीआरझेड) या सर्व्हिस रोडच्या बांधकामाला परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेनेही याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा जनहिताचा प्रकल्प असल्याचे नमूद करून महानगरपालिकेला हा प्रकल्प राबवण्यास परवानगी दिली. सीआरझेड क्षेत्रात विकासकामे करायची असल्यास त्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महानगरपालिकेने वकील तेजस दंडे यांच्यामार्फत ही याचिका केली होती.

तथापि, उच्च न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य असतानाही ती न घेताच महानगरपालिकेने या सर्व्हिस रोडचे काम सुरू केल्याचा दावा करून स्थानिक रहिवासी दीपक सहगल यांनी या प्रकरणी अवमान याचिका केली होती. तसेच, या सर्व्हिस रोडला आक्षेप घेतला होता. या दोन्ही याचिकांवर गेल्या आठवड्यात अंतिम युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने गुरूवारी या प्रकरणी निर्णय देताना महाहपालिकेची याचिका मान्य केली, तर सेहगल यांची अवमान याचिका फेटाळली.

न्यायालयाने काय म्हटले ?

हा प्रकल्प व्यापक जनहितासाठी आहे आणि प्रकल्पासाठी खारफुटी तोडली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, या प्रकल्पाला एमसीझेडएमएने परवानगी दिली आहे. शिवाय, वन अधिकाऱ्याने प्रकल्पाची जागा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात येत नाही. तसेच, प्रकल्पाची जागा कोणत्याही अधिसूचित राखीव वनक्षेत्रात येत नाही. खारफुटी संवर्धन केद्राने देखील प्रस्तावित जागा अधिसूचित खारफुटी क्षेत्रात नसून खारफुटी क्षेत्रापासून २५ मीटर बफर क्षेत्रात येते, असे म्हटल्याचे न्यायालयाने प्रकल्पाला परवानगी देताना नमूद केली.

प्रकल्पाला आक्षेपाचे कारण

पर्यावरणाचे नुकसान करून विकासकाच्या फायद्यासाठीच या सर्व्हिस रोडचा घाट घातला जात आहे, असा दावा अवमान याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. तसेच, परवानगीविना काम सुरू केल्याचा दावा करताना त्याबाबतची छायाचित्रेही याचिकेसह न्यायालयात सादर केली होती. शिवाय, नवी मुंबई हे नियोजित शहर आहे. त्यामुळे. तिथे सध्या वाहतूक कोंडीची समस्या नाही. परिणामी, सर्व्हिस रोडची आवश्यकता नसल्याचा दावाही अवमान याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला होता. या प्रकल्पाच्या आड येणारे कांदळवन तोडण्यात येणार असून त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे. त्याचप्रमाणे, न्यायालयाने झाडे न तोडण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचेही महापालिकेने प्रकल्प राबवताना उल्लंघन केल्याचा दावा सहगल यांच्यावतीने वकील सुभाष झा यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला होता.

महापालिकेचा दावा

हा प्रकल्प जनहिताचा आहे. या सर्व्हिस रोडमुळे पाम बीच मार्गावरील वाहतूक आणखी सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे, असे वरिष्ठ वकील मिलिंद साठ्ये यांनी महापालिकेच्या वतीने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे, या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) व पर्यावरणाच्या विविध परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीसाठी ही याचिका केल्याचेही महानगरपालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. प्रकल्पाला आक्षेप घेणाऱ्या सहगल यांनी ऐकीव माहितीच्या आधारे अवमान याचिका केली, असा दावा देखील महानगरपालिकेने केला होता.