निशांत सरवणकर
मुंबई : १२० मीटर किंवा ३६ मजल्यांपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींच्या उभारणीसाठी उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी आवश्यक असतानाही समुह पुनर्विकासात मात्र त्यात सवलत देताना २५० मीटर म्हणजेच ७५ मजली इमारतीसाठी उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी आवश्यक नाही, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. समूह पुनर्विकास वगळता अन्य बांधकामांसाठी १२० मीटरपुढील इमारतीसाठी उच्चस्तरीय समितीची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. शासनाकडून करण्यात आलेल्या या भेदभावाबद्दल विकासकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
राज्य शासनाने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील ३३(९) यामध्ये नव्याने अंतर्भूत केलेल्या २४ व्या कलमानुसार हा फेरबदल अमलात आला आहे. या कलमानुसार आता १२० ते २५० मीटपर्यंत उंचीच्या इमारतींसाठी समूह पुनर्विकासात उच्चस्तरीय समितीची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. समूह पुनर्विकासासाठी अधिकाधिक विकासक पुढे यावेत, यासाठी ही सवलत देण्याची मागणी दक्षिण मुंबईतील विकासकांच्या संघटनेने केली होती. म्हाडानेही समूह पुनर्विकास तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात अशी सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास अडथळे असून त्यामुळे विकासक पुढे येत नसल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर समूह पुनर्विकासासाठी विकासकांना अनेक सवलती जारी करण्यात आल्या. अशा इमारतींना आता महापालिका आयुक्त पातळीवर उंच इमारतीबाबत परवानगी मिळणार आहे. ही सवलत विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) नुसार विकसित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना वा म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तसेच खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासात मात्र लागू करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा >>>मराठय़ांना आरक्षण कसे देणार? मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चेचा सूर, अव्यवहार्य अटी मान्य न करण्याचा मतप्रवाह
या कलमानुसार, समूह पुनर्विकासात १२० ते १८० मीटर उंचीच्या इमारतीच्या परवानगीसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह संरचनात्मकआराखडा तसेच आयआयटी, मुंबई किंवा सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजिनिअिरग, अंधेरी किंवा व्हीजेटीआयमधील एका संरचनातज्ज्ञ अभियंता किंवा प्राध्यापकाने दिलेला भू-तांत्रिक अहवाल महापालिका आयुक्तांकडे सादर करावा. १८० ते २५० मीटर उंचीच्या इमारतीच्या परवानगीसाठी दोन तज्ज्ञांचा अहवाल असावा, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.
‘भेदभाव योग्य नाही’
म्हाडाचे माजी अध्यक्ष व वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनीही शासनाने असा भेदभाव करणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. उत्तुंग इमारतीसाठी निकष आवश्यक आहेत. उच्चस्तरीय समितीतील तज्ज्ञांकडून तपासणी केली जात होती. तीच समुह पुनर्विकासापुरती रद्द करणे आश्चर्यकारक आहे. दोन वेगळय़ा योजनांतील उत्तुंग इमारतीसाठी वेगळा न्याय कसा लागू होऊ शकतो, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
