उमाकांत देशपांडे राज्यात गृहनिर्माण क्षेत्राला पुन्हा चालना देण्यासाठी रेडी रेकनरचे दर कमी करून दिलासा द्यावा, या विकासकांच्या मागणीवर शासनस्तरावर विचार सुरू आहे. टाळेबंदीनंतरच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. रेडीरेकनरचे दर निश्चित करण्याची मुद्रांक विभागाची कालबद्ध प्रक्रिया असून दरवर्षी १ एप्रिलला नवीन दर अमलात येतात. यंदा करोना संकटामुळे ही प्रकिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. संबंधित विभागातील प्रचलित दर, नोंदणीकृत करारनाम्यांमधील दर व बाजारमूल्यातील अन्य घटकांचा विचार करून रेडीरेकनरचे दर प्रस्तावित होतात. लोकप्रतिनिधींसमोर चर्चा व सुनावणी होते. त्यानंतर हे दर अंतिम होऊन शासनमान्यता दिली जाते. करोना संकटामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला आहे. मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे. विकासकांचा मोठा निधी तयार सदनिकांमध्ये अडकला असून तो मोकळा करण्यासाठी थोडी सवलत देऊन घरे विकण्याची विकासकांची तयारी आहे. पण मुंबई, ठाणे, पुणे व अन्य काही ठिकाणी रेडी रेकनरचे दर अधिक असून त्यापेक्षा कमी दराने सदनिका विकल्यास प्राप्तीकर विभागाकडूनही आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नरेडको व विकासकांच्या अन्य काही संघटनांनी रेडी रेकनरचे दर कमी करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. त्यावर सध्या विचारविनिमय सुरू आहे. करोना मदतकार्यावर सध्या महसूल खात्याने लक्ष केंद्रित केले असून पुढील काळात आवश्यक निर्णय मुख्यमंत्री व अर्थ खात्याच्या मंजुरीने घेतले जातील, असे थोरात यांनी स्पष्ट केले. उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता.. मुद्रांक शुल्क हे राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे. २०-३० टक्के कपात केली, तरी त्याचा उत्पन्नावर परिणाम होईल. सध्या शासकीय उत्पन्नाला मोठा फटका बसला असताना रेडी रेकनरच्या दरात किती कपात करायची, हे आव्हानात्मक असल्याचे महसूल विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले.
