मुंबई…काळाचौकी येथील अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी आॅक्टोबर २०२४ पासून निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र या निविदेला प्रतिसादच मिळत नसल्याने पुनर्विकासास विलंब होत होता. पण आता मात्र या निविदेला प्रतिसाद मिळाला आहे. अभ्युदयनगर पुनर्विकासासाठी निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत बुधवारी होती. त्यानुसार या अंतिम मुदतीत पुनर्विकासासाठी तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. आता सोमवारी, ८ सप्टेंबरला तांत्रिक निविदा खुल्या जातील तेव्हा कोणकोणत्या कंपन्या पुनर्विकासासाठी उत्सुक आहेत हे स्पष्ट होईल. तर आर्थिक निविदा खुल्या झाल्यास हा पुनर्विकास कोण मार्गी लावणार हे निश्चित होईल.
अभ्युदयनगर म्हाडा वसाहत ३३ एकर जागेवर वसलेली असून यात ४८ इमारतींचा समावेश आहे. या इमारती जुन्या झाल्याने इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सोसायटीने घेतला. त्यानुसार २००० सालापासून पुनर्विकासाठी प्रयत्न सुरु होते, मात्र पुनर्विकास मार्गी लागत नसल्याने अखेर म्हाडाने मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून हा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सी (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करत प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी निविदा मागविल्या. निविदेला अनेकदा मुदतवाढ दिली, नव्याने निविदा काढली. मात्र निविदेला प्रतिसादच मिळत नसल्याने मुंबई मंडळाच्या अडचणी वाढल्या होत्या.
३४५० रहिवाशांच्या मोठ्या घरांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई मंडळाने राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार रहिवाशांना ६३५ चौ. फुटांची घरे देत निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या क्षेत्रफळाची घरे देत प्रकल्प राबविणे व्यवहार्य होत नसल्याचे म्हणत विकासकांनी निविदेकडे पाठ फिरवली होती. त्यामुळे मंडळाने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवत पुढे काय करायचे अशी विचारणा केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने ६२० चौ. फुटाची घरे देत निविदा काढण्याचे निर्देश दिले. या निर्देशानुसार नव्याने निविदा काढण्यात आली. मात्र या निविदेलाही मंडळाने दोन ते तीन वेळेस मुदतवाढ दिली. आता मात्र बुधवारी सायंकाळी निविदा सादर करण्याची मुदत संपुष्टात आली.
निविदा सादर करण्याच्या मुदतीदरम्यान या पुनर्विकासासाठी तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकार्यांनी दिली. मात्र या तीन कंपन्या कोणत्या याची माहिती मंडळाकडून देण्यात आलेली नाही. सोमवारी, ८ सप्टेंबरला तांत्रिक निविदा खुल्या झाल्यास कंपन्यांची नावे स्पष्ट होतील. आर्थिक निविदा खुल्या झाल्यास निविदेत कोण बाजी मारेल हे स्पष्ट होईल.
