दक्षिण मुंबईतील तीन विभाग  सरकारी लसीकरणापासून वंचित 

मुंबई : मुंबईत सध्या लसीकरणासाठी एकू ण ११८ केंद्रे असून त्यापैकी ४७ केंद्रे ही सरकारी आणि पालिकेची आहेत. मात्र दक्षिण मुंबईतील ग्रँटरोड, गिरगाव, नानाचौक, मलबारहिल, ताडदेवचा भाग असलेल्या डी व सी  विभागात एकही सरकारी किं वा पालिकेचे लसीकरण केंद्र नाही. त्यामुळे या विभागातील नागरिकांना एकतर खासगी रुग्णालयात सशुल्क लस घ्यावी लागत आहे किंवा आजूबाजूच्या प्रभागांतील केंद्रांवर जावे लागत आहे.

मुंबईत १६ जानेवारीपासून लसीकरणाला सुरूवात झाली तेव्हापासून दर दिवशी टप्प्याटप्प्याने मुंबईतील  केंद्रांची संख्या वाढवली जात आहे. सध्या मुंबईत पालिकेची ३३, राज्य व केंद्र सरकारची १४ व खासगी ७१ केंद्र आहेत. मात्र दक्षिण मुंबईतील  बी, सी आणि डी या विभागात पालिकेचे  एकही केंद्र नाही. मशीदबंदर, डोंगरीचा भाग असलेल्या बी विभागात, तर गिरगाव, मुंबादेवीचा भाग असलेल्या सी विभागात आणि ग्रँटरोड, नानाचौक, मलबार हिल, ताडदेवचा भाग असलेल्या डी विभागात एकही सरकारी केंद्र नाही. या तीन विभागांसाठी १० केंद्रे आहेत. मात्र ती सगळी खासगी आहेत. त्यामुळे या विभागातील लोकांना सरकारी केंद्रावर जाऊन लसीकरण करायचे असेल तर  मुंबई सेंट्रल येथील नायर रुग्णालयात, डोंगरीजवळील जेजे रुग्णालयात किंवा सीएसटी स्थानकाजवळच्या कामा रुग्णालयात जावे लागते. मात्र मलबार हिल किंवा बाबुलनाथ परिसरात राहणाऱ्यांना ही तीनही केंद्र तुलनेने लांब आहेत.  बस किंवा टॅक्सीनेच या ठिकाणी जावे लागते.

पालिकेच्या रुग्णालयात लस मोफत दिली जात आहे तर खासगी रुग्णालयात हीच लस सशुल्क असून एका डोससाठी अडीचशे रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे या विभागातील सर्वसामान्य नागरिकांना वेळ वाचवायचा असेल तर पाचशे रुपये आणि जाण्यायेण्याचा खर्चही सोसावा लागतो आहे. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे, अपंग व्यक्ती ज्यांच्या घरात आहेत अशांचे तसेच  गरीब  लोकांचे  मात्र हाल होत आहेत.  पालिकेच्या किं वा सरकारी केंद्रांवर नागरिकांना नोंदणी करण्यास मदत केली  जाते तशी खासगी रुग्णालयात के ली जात नसल्यामुळे  ज्यांना नोंदणी करता येत नाही त्यांचाही सरकारी केंद्रावर जाण्याचा कल असतो. अनेक नागरिकांचा सरकारी यंत्रणेवर अधिक विश्वास असतो.  मात्र त्यांची सध्या तरी  गैरसोय होत आहे.

पालिके च्या एका प्रभागात ५० ते ६० हजार प्रौढ नागरिक असतात. सध्या ४५ वर्षांवरील लोकांचे लसीकरण सुरू असून बी, सी व डी विभागात मिळून पाच लाखाच्या वर नागरिक लसीकरणास पात्र असण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, हा परिसर, ए, बी, सी, डी व ई हे पाच विभाग तुलनेने जवळ असल्यामुळे नायर आणि जेजे ही केंद्रे येथील लोकांना जवळ आहेत. त्यांनी तेथे जावे. केंद्र सरकारकडून जशी परवानगी मिळेल तशी केंद्रांची संख्या  वाढवणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली.

पालिका प्रशासनाची अडचण

‘डी’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रशांत गायकवाड यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, या संपूर्ण परिसरात एकही सरकारी रुग्णालय नाही. तसेच पालिकेचे प्रसूतीगृहही नाही, त्यामुळे येथे केंद्र सुरू करता आले नाही. केंद्र सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारचे काही निकष आहेत. त्यानुसारच नवीनच केंद्र सुरू करता येते. त्यामुळे पालिकेच्या दवाखान्यात केंद्र सुरू करण्याची परवानगी मिळाल्यास या विभागातही पालिके चे लसीकरण केंद्र सुरू  होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट के ले.